गडचिरोली., 13 ऑगस्ट (हिं.स.)

महाराष्ट्रातून उद्योग इतर राज्यांत स्थलांतरित झाल्याचे तसेच राज्यातील ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद पडल्याचे आरोप चुकीचे आहेत. महाराष्ट्रातून एकही उद्योग बाहेर गेलेला नाही. विरोधकांकडून चुकीची आकडेवारी मांडून उद्योग विभागाची बदनामी करण्याचा आणि जनतेमध्ये चुकीचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

लोकसभेत देण्यात आलेल्या उत्तराच्या आधारे राज्यातील ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद पडल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही आकडेवारी उद्योग राज्याबाहेर गेल्याची नसून विविध कारणांमुळे कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाल्याची आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.

३६,२११ कंपन्यांच्या आकडेवारीबाबत स्पष्टीकरण

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक आर्थिक दस्तऐवज वेळेत सादर न करणाऱ्या अथवा दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेल्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया केली जाते. ही नियमित स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६,२११ कंपन्यांची नोंदणी अशा प्रकारे रद्द झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या कंपन्यांमध्ये बिझनेस सर्व्हिसेस क्षेत्रातील १४,६१३, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील ६,५८२, ट्रेडिंग क्षेत्रातील ४,१९६ आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील २,३५६ कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्या महाराष्ट्रातून उद्योग स्थलांतरित झाल्याचे चित्र निर्माण करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ही प्रक्रिया केवळ महाराष्ट्रात झालेली नसून याच कालावधीत दिल्लीमध्ये सुमारे ३४,८००, उत्तर प्रदेशात २३,१०० आणि गुजरातमध्ये ११,२०० कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे. देशभरात एकूण २ लाख ४ हजारांहून अधिक कंपन्यांबाबत अशी प्रक्रिया करण्यात आल्याचेही सामंत यांनी सांगितले.

“उद्योग विभागामार्फत सामंजस्य करार (MoU) झालेली एकही कंपनी बंद पडलेली नाही. विविध सेवा, वाहतूक, व्यापार अथवा अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांची आकडेवारी औद्योगिक कंपन्यांशी जोडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम

राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत माहिती देताना श्री. सामंत म्हणाले की, गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांपासून परकीय थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोस येथे करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांपैकी सुमारे ७५ ते ८० टक्के करारांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू असून, हे प्रमाण देशातील सर्वोच्च असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नुकत्याच झालेल्या GCC परिषदेतून राज्यात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून सुमारे पाच लाख तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चाकणमधून ४० उद्योग गेल्याचा दावा चुकीचा

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातून ४० उद्योग बाहेर गेल्याच्या दाव्याचाही श्री. सामंत यांनी इन्कार केला. चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी येत्या १६ तारखेला आपण स्वतः उद्योजकांची भेट घेणार आहोत. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीतील स्टील हब व कौशल्य विकासाला चालना

गडचिरोली जिल्ह्यात होत असलेल्या औद्योगिक विकासाबाबत बोलताना श्री. सामंत म्हणाले की, जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या स्टील हबमुळे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यासोबतच स्थानिक युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित करण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे.

स्टील हब आणि कौशल्य विकास केंद्राशी संबंधित कामे करताना शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि संबंधित घटकांना विश्वासात घेतले जाईल. औद्योगिक विकासाचा लाभ स्थानिकांना मिळावा, रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात आणि विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असावी, या दृष्टीने शासन काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond