आधीच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा

नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट (हिं.स.) - शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक आयोगाला असा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नव्हता. मात्र एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आयोगाने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतला, असा थेट युक्तिवाद ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.

सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या 2018 च्या पक्षघटनेवरील भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 2018 ची शिवसेनेची घटना मान्य नव्हती, तर एकनाथ शिंदे यांनी त्यावेळी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही? त्याच पक्षघटनेच्या आधारे ते आमदार आणि मंत्री झाले. मग बंडानंतर अचानक ही घटना अमान्य कशी झाली? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, स्वतःची स्वतंत्र कार्यकारिणी जाहीर करण्याचा अधिकार शिंदे यांना नेमका कोणत्या आधारावर मिळाला? असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

शिंदे यांना केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद मिळाले, असा दावा करत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरू शकणाऱ्या आमदारांचे संख्याबळ पक्षावरील दावा ठरवण्यासाठी कसे वापरता येईल? पक्षफुटीनंतर घडलेल्या घटनांचा विचार करू नये, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने याच घटनांच्या आधारे निर्णय घेतल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला. जर विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवले, तर त्याच आमदारांच्या संख्याबळावर आधारित निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या कसा टिकणार? असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

शिवसेनेत फूट पडल्याचे मान्य असेल, तर पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय कसा योग्य ठरतो, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात जनता दलाच्या 1994 सालच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला होता. मात्र, त्या प्रकरणाचा शिवसेनेच्या वादाशी थेट संबंध नसताना त्याचा आधार घेणेच चुकीचे होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला होता. मात्र या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी