वर्धा, 13 ऑगस्ट (हिं.स.)।
दिव्यांग निधीतून करण्यात आले नियोजन ः पंचायत समितीकडून ११ लाख ८३ हजार रुपयांचा निधी
जिल्हा परिषदेच्या ५ टक्के निधीतून ईयत्ता पहिली ते दहावीच्या १३४ दिव्यांग विद्यार्थीनींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे किसान विकास पत्र देण्यात आले. यावर ३३ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला. अस्थिव्यंग प्रवर्गातील १२ दिव्यांग लाभार्थ्यांना १० लाख ५५ हजार रुपये खर्च करून पेट्रोलचलित स्कुटी देण्यात आल्या. पंचायत समित्यांनी त्यांच्या ५ टक्के निधीतून ११ लाख ८३ हजार रुपये दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवून खर्च केले. त्यात दिव्यांग लाभार्थ्यांना पिठगिरणीचे वाटप, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्त्याचा लाभ देण्यात आला. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या राखीव निधीतून १ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च करून विविध उपक्रम राबविले. नगरपरिषदांनी विविध प्रकारच्या डीबीटी योजना राबविल्या. जिल्हा परिषदेच्यावतीने यावर्षी दिव्यांगांना धान्य साफ करण्याची मशिन पुरविणे, दिव्यांग बचतगटांसाठी विविध उपक्रम, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा स्पर्धा आयोजनाचे नियोजन असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पालकमंत्र्यांनी दिव्यांगांसाठी राखीव निधीचा आढावा घेतला. यावेळी विभागाकडून माहिती देण्यात आली. यावेळी आमदार सुमीत वानखेडे, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी प्रतिभा भागवतकर तसेच पाच टक्के दिव्यांग निधी जिल्हास्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य संजय जाधव, नरेंद्र नरोटे तसेच भोजराज पाटील, यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. दिव्यांग निधीतून योजना राबवितांना त्यांना रोजगाराचे साधन कसे उपलब्ध होईल, अशा प्रकारच्या योजना राबविण्यात याव्या. अस्थिव्यंग दिव्यांगांकडून स्कुटीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत आणि अत्यंत आवश्यक असलेल्या सर्व पात्र दिव्यांगांना स्कुटी देता येईल का?, याबाबत नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी अशासकीय सदस्यांकडून दिव्यांगांच्या अडचणी तसेच या प्रवर्गासाठी नावीण्यपूर्ण काय करता येईल, याबाबत जाणून घेतले. सुरुवातीस प्रतिभा भागवतकर यांनी दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा नियोजनमध्ये राखील एक टक्का निधीबाबत मार्गदर्शक सुचना, दिव्यांगांचे युडीआयडी कार्ड आधारलिंक करणे, दिव्यांगांकडून दाखल तक्रारींची दखल घेणे, शासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी सुविधा सुविधा निर्माण करणे आदी विषय अशासकीय सदस्यांनी बैठकीत मांडले.
राखीव निधी दिव्यांग कल्याणासाठीच खर्च करा दिव्यांगांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्याकडील एकून निधीच्या पाच टक्के निधी नि:समर्थ अर्थात दिव्यांगांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक संस्थांनी आपल्या क्षेत्रातील दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी हा निधी खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
