सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर केंद्र सरकारला दुरुस्तीचे निर्देश

पतीच्या मृत्यूनंतरची थकबाकी देण्याचे आदेश

नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट (हिं.स.) : सरकारी यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे देशासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांनाही आपल्या हक्कासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागतो, याचे उदाहरण शौर्यचक्र विजेते मोहन सिंह यांच्या विधवेच्या प्रकरणातून समोर आले आहे. विशेष कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी तब्बल 26 वर्षे संघर्ष केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अखेर त्यांना न्याय मिळाला आहे.

जनरल रिझर्व्ह इंजिनिअरिंग फोर्समध्ये ओव्हरसियर म्हणून कार्यरत असलेले मोहन सिंह हे सीमावर्ती भागात महत्त्वाच्या रस्त्याच्या बांधकामाचे काम पाहत होते. त्यावेळी 10 जुलै 2000 रोजी डोंगराच्या माथ्यावरून एक मोठा दगड खाली कोसळला. धोका लक्षात येताच सिंह यांनी तेथे काम करणाऱ्या मजुरांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले; मात्र स्वतःला वाचवण्यात त्यांना यश आले नाही. या दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. केंद्र सरकारने 2001 मध्ये त्यांना मरणोत्तर शौर्यचक्राने सन्मानित केले. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या विधवेला सीसीएस (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) नियमांनुसार मिळणारे विशेष कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात आले नाही. त्याऐवजी वर्कमेन कंपनसेशन कायद्यांतर्गत त्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली. परंतु, वर्कमेन कंपनसेशन कायद्यांतर्गत आधीच भरपाई देण्यात आल्याने सीसीएस (पेंशन) नियमांनुसार कुटुंबाला विशेष किंवा उदार निवृत्तीवेतनाचा लाभ देता येणार नाही असे सांगत विशेष निवृत्तीवेतनाचा दावा नाकारण्यात आला.

यानंतर त्यांच्या पत्नीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशनच्या हक्कदार असल्याचे मान्य केले. मात्र, थकबाकीचा लाभ याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. पतीच्या मृत्यूच्या तारखेपासून लाभ देण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून चूक झाल्याचे स्पष्ट केले. मोहन सिंह यांच्या प्रकरणाचा सीसीएस पेंशन नियमांतील योग्य ‘कॅटेगरी सी’मध्ये समावेश करून त्यांच्या मृत्यूनंतरच या लाभाचा निर्णय घेणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

अशा प्रकरणांमध्ये कुटुंबीय किंवा विधवेला आपला हक्क मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विधवेला 14.28 लाख रुपये देण्यात आले असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्तीवेतनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसेच 4.12 लाख रुपयांची थकबाकीही जारी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मोहन सिंह यांच्या मृत्यूपासून उच्च न्यायालयाच्या आदेशापर्यंतच्या कालावधीसाठी त्यांच्या विधवेला आणखी 10 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. तब्बल 26 वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर संघर्षानंतर मिळालेला हा निर्णय शौर्यचक्र विजेत्याच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी