केंद्र आणि एफएसएसएआयला दिली दोन आठवड्यांची मुदत

नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट (हिं.स.) पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांमध्ये जास्त प्रमाणात साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबीच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कडक शब्दांत खडसावले. उच्च प्रमाणात साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबी असलेल्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर पॅकेजच्या पुढील बाजूस स्पष्ट चेतावणी लेबल लावण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने 2 आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सरकार आणि एफएसएसएआय यांनी आवश्यक पावले उचलली नाहीत, तर न्यायालय स्वतः आदेश जारी करू शकते. हा विषय नागरिकांच्या, विशेषतः मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, खाद्य उद्योग पॅकेजच्या पुढील बाजूस चेतावणी लेबल लावण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत आहे.

याऐवजी एफएसएसएआयने अतिरिक्त साखर, संतृप्त चरबी आणि मीठ यांचे अनुशंसित दैनंदिन प्रमाण तक्त्याच्या स्वरूपात पॅकेजवर नमूद करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगण्यात आले.

या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. खाद्य नियामक संस्था कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या दबावाखाली काम करत आहे का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

‘तुम्ही करू शकत नसाल तर आम्ही आदेश देऊ’

केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाहर यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने त्यांना यापूर्वीच्या निर्देशांवर सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत प्रश्न विचारला.

सरकार स्वतः याबाबत निर्णय घेणार आहे की न्यायालयाला आदेश जारी करावा लागेल, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “तुम्ही हे करू शकत नसाल, तर आम्ही आदेश जारी करू.”

विकसित देशांच्या मानकांचा मुद्दा

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, विकसित देशांमध्ये खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण तुलनेने वेगळे असते. त्यामुळे तेच निकष भारतीय पारंपरिक खाद्यपदार्थांवर थेट लागू करणे योग्य ठरणार नाही.

मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. भारताला विकसित देशांमध्ये वापरले जाणारे आंतरराष्ट्रीय पॅकेजिंग आणि ग्राहक-माहितीचे मानक स्वीकारणे कठीण का असावे, असा सवाल न्यायालयाने केला.

इशारा देण्याऱ्या लेबलचा उद्देश काय ?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चेतावणी लेबलचा उद्देश कोणत्याही खाद्यपदार्थाच्या विक्रीवर बंदी घालणे नाही. ग्राहकांना ते काय सेवन करत आहेत, याची स्पष्ट आणि सहज समजणारी माहिती देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

चेतावणी लेबलमुळे उत्पादकांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे त्यांना ही व्यवस्था पसंत नसेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, अंतिम निर्णय ग्राहकाचा असेल—उत्पादनावरील चेतावणी पाहिल्यानंतर ते उत्पादन खरेदी करायचे की नाही, हे ग्राहक ठरवेल.

केंद्राला 2 आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चेतावणी लेबलसंदर्भातील प्रस्तावावर पुढील दोन आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीवेळी सरकारच्या भूमिकेचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालय आवश्यक असल्यास पुढील आदेश जारी करू शकते.

या निर्णयामुळे पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवरील फ्रंट-ऑफ-पॅक चेतावणी लेबलच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआयवरील दबाव वाढला आहे.

---------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी