• संयुक्त मोजणीवेळीच होणार पोटहिस्सा मोजणी

• मोबदल्यावरून होणारे वाद, प्रकल्प विलंब टळणार

• महसूल विभागाकडून कार्यपद्धती जारी

मुंबई, 13 ऑगस्ट (हिं.स.) : सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना सहधारकांमध्ये नुकसान भरपाईच्या वाटपावरून होणारे वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे भूसंपादनाला होणारा विलंब कायमचा टळणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक निर्णय घेतला . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय आज जारी करण्यात आला.

आता भूसंपादन प्रकरणांतील संयुक्त मोजणीच्या वेळीच सर्व सहधारकांचे जमिनीतील प्रत्यक्ष ताब्यानुसार व हिस्सानिहाय क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे. या निर्णयानुसार, संयुक्त मोजणी अहवालातच प्रत्येक सहधारकाचे क्षेत्र स्पष्टपणे नमूद करण्याबाबतची नवी मानक कार्यपद्धती महसूल विभागाने आज जारी केली आहे.

•पूर्वीची अडचण,निर्णयाची गरज

प्रचलित पद्धतीनुसार एखाद्या सर्वे नंबर किंवा गट नंबरमधील अंशतः जमीन संपादित करताना संपूर्ण गटाची एकत्रित मोजणी केली जात असे. मात्र, अंतर्गत पोटहिश्श्यांची स्वतंत्र मोजणी न झाल्याने नक्की कोणत्या सहधारकाच्या ताब्यातील किंवा हक्कातील जमीन संपादित होत आहे, हे स्पष्ट होत नसे. त्यामुळे विशेष भूसंपादन अधिकारी सर्व सहधारकांची नावे नमूद करून एकत्रित क्षेत्राचा अंतिम निवाडा जाहीर करत असत. परिणामी सर्वच सहधारक मोबदल्याची मागणी करत असल्याने प्रशासनाला निर्णय घेणे कठीण जात होते आणि प्रकरणे प्राधिकरणाकडे अथवा न्यायालयात वर्ग करावी लागत असत. महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे मोजणीच्या टप्प्यावरच हिस्सानिहाय क्षेत्र निश्चित होणार असून, मोबदला वाटप थेट व पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे.

मानक कार्यपद्धतीतील महत्त्वाचे मुद्दे

* सहधारकांना पूर्वसुचना व उपस्थिती : मोजणीपूर्वी संबंधित सर्वे/गट नंबरमधील सर्व सहधारकांना नियमानुसार नोटीस बजावून प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहण्याची संधी दिली जाईल.

* वस्तुस्थितीनुसार प्रारूप नकाशा : महसुली अभिलेख, नोंदणीकृत खरेदीखत, वाटपपत्र, वारसा नोंदी व जागेवरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन स्वतंत्र सीमा व क्षेत्रासह हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा तयार केला जाईल.

* गाव चावडीवर १५ दिवस प्रसिद्धी : तयार केलेला प्रारूप नकाशा व विवरणपत्रक संबंधित गावच्या चावडीवर किमान १५ दिवसांसाठी प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागवल्या जातील.

* एक महिन्यात हरकतींचा निकाल : प्राप्त हरकतींवर उप अधीक्षक भूमि अभिलेख सुनावणी घेतील आणि संयुक्त मोजणी झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत कायदेशीर आदेश पारित करतील.

* अभिलेख दुरुस्ती (फॉर्म ११ व १२) : सुनावणीनंतर किंवा हरकती न आल्यास हिस्सा फॉर्म क्र. ११ (आकारफोड) व फॉर्म क्र. १२ (फाळणीबारा) तयार करून महसुली अभिलेखात दुरुस्ती केली जाईल.

* अधिसूचनेनंतरचे व्यवहार अमान्य : भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार किंवा हस्तांतरणे पोटहिस्सा मोजणीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत.

* न्यायालयीन वादासाठी स्वतंत्र मार्ग : मालकी हक्काबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास संबंधितांना सक्षम न्यायालयातच दाद मागावी लागेल.

* अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित : या प्रक्रियेत विशेष भूसंपादन अधिकारी, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख आणि भूसंपादन संस्था यांच्या कामाची व समन्वयाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

कोट

एकाच गटातील खातेदारांमधील आपापसातील तंटे संपुष्टात येतील. न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या घटेल आणि प्रत्यक्ष बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचा मोबदला विनाअडथळा त्वरित मिळेल. महामार्ग, रेल्वे, जलसिंचन व इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी