पुणे, 13 ऑगस्ट (हिं.स.)।

बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याकडे गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत दाखल अर्जावर विशेष न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर संबंधित मालमत्तेबाबत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डीएसके प्रकरणातील ठेवीदारांच्या रकमेचा परतावा मिळावा, यासाठी जून २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयीन हस्तक्षेपातून ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळवून देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणातील विविध न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात आरोपींच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई झाल्यानंतर त्या मालमत्तेचा कायद्यानुसार निपटारा करण्याची प्रक्रिया केली जाते. संबंधित मालमत्तेतून उपलब्ध होणाऱ्या रकमेतून कायद्यानुसार पात्र ठेवीदारांना परतावा देण्याचा मार्ग यामुळे उपलब्ध होतो.विशेष न्यायालयाचा आदेश झाल्याने ठेवीदारांच्या परताव्याची प्रक्रिया पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरीसर्व गुंतवणूकदारांच्या खात्यावर तत्काळ पैसे जमा होतील, असे नाही.

मालमत्तेबाबत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया, तिचा निपटारा आणि त्यातून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून कायद्यानुसार पात्र ठेवीदारांना परतावा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.त्यामुळे विशेष न्यायालयाच्या आदेशाकडे डीएसके ठेवीदारांसाठी परताव्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु