पुणे, 13 ऑगस्ट, (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतील सहा लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हा निवड समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये थेट कर्ज योजनेतील एका, तर शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतील पाच प्रस्तावांचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हा व्यवस्थापक तथा निवड समितीच्या सदस्य सचिव रामेश्वरी माने यांनी दिली. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील तसेच महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार कोणत्याही बँकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

बीज भांडवल योजना तसेच थेट कर्ज योजनेसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस एका योजनेचा लाभ घेता येतो. तसेच, अर्जदाराने निवडलेल्या व्यवसायाचे ज्ञान किंवा संबंधित व्यवसायाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी www.msobc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन रामेश्वरी माने यांनी केले आहे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु