कोल्हापूर, 14 ऑगस्ट (हिं.स.)। कोल्हापूर खंडपीठाची इमारत, प्रशासकीय कार्यालय, न्यायाधीशांची निवासस्थाने, कर्मचारी निवासस्थाने तसेच इतर अनुषंगिक बाबींसाठी विधि व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना एकूण 75 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 40 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील नियम 5 व 6 मधील तरतुदीनुसार भोगाधिकार, मूल्यरहित व महसुलमुक्त किंमतीने कब्जेहक्काने (पूर्वी उपलब्ध करुन दिलेली 23 एकर (9.18.40 हे. आर.) आणि शासन ज्ञापनान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येणारी 52 एकर (21.17 हे. आर.) अशी एकूण 75 एकर जमीन) प्रदान करण्याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar