मुंबई, 14 ऑगस्ट (हिं.स.)। चाकण औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, पाणी, वीज आणि अन्य सुविधांच्या अभावामुळे चाकण एमआयडीसीतील तब्बल २० कंपन्यांनी खंडाळा एमआयडीसीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली होती. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजमाध्यमावरून उत्तर देत महाराष्ट्रातील कंपन्यांच्या बंद होण्याच्या आकडेवारीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.

फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, शरद पवार साहेब, संसदेतील खा. राजाभाऊ वाजे यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात काही माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. राज्यातील 36,211 कंपन्या बंद झाल्या वगैरे... काही नवख्या नेत्यांनी त्यासंदर्भात सोयीचा अर्थ काढून समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्या आणि काही माध्यमांनी त्याच्या बातम्या केल्या. पण, आपण कायम महाराष्ट्रहिताचा विचार करणारे सुजाण आणि ज्येष्ठ नेते आहात, त्यामुळे आपल्या मनात कोणता गैरसमज राहू नये, म्हणून हा थोडा विस्ताराने लेखनप्रपंच.

फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, मात्र, बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी सुमारे ७६ टक्के कंपन्या ‘डिफंक्ट’ म्हणजे प्रत्यक्षात कधीही सुरू न झालेल्या किंवा निष्क्रिय कंपन्या आहेत. त्यामुळे या आकडेवारीचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात ३१ लाखांहून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत असून त्यापैकी सुमारे २१ लाख कंपन्या सध्या सक्रिय आहेत. २०१५-१६ मध्ये देशातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या ६ लाख ७८ हजार ७६८ होती, ती आता २१ लाख १७ हजार ७४७ झाली आहे. महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक ३ लाख ९६ हजार २११ सक्रिय कंपन्या आहेत. तसेच २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रात ४१ हजार ५२५ नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली असून, या बाबतीतही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

चाकणच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना तातडीने लक्ष घालण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. १२ ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांची बैठक घेण्यात आली. समस्यांवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकही उद्योग चाकणमधून बाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, शरद पवार यांनी चाकणमधील २० कंपन्यांच्या स्थलांतराचा मुद्दा गंभीर असल्याचे म्हटले होते. उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रस्ते, वाहतूक, पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. तसेच एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यात समन्वय साधून उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule