पुणे, 14 ऑगस्ट (हिं.स.)। आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या घरांचा आणि भूखंडांचा ताबा, वाटप व व्यवस्थापनाची जबाबदारी आता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत म्हाडाची भूमिका जवळपास संपुष्टात येणार असून, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये या संदर्भातील अधिकार महापालिकेकडे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात लागू असलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार, चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर विकसित होणाऱ्या गृहप्रकल्पात किमान २० टक्के क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या घरांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.मात्र, या २० टक्के क्षेत्राचा वापर, त्याचा ताबा तसेच त्याबदल्यात बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.या बदलांनुसार ईडब्ल्यूएस आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी विकसित होणाऱ्या घरांचे ताबा, वाटप आणि व्यवस्थापन संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने प्रस्तावित बदलांवर हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत.या निर्णयामुळे खासगी विकासकांकडून उपलब्ध होणाऱ्या ईडब्ल्यूएस घरांच्या व्यवस्थापनात महापालिका आणि अन्य नियोजन प्राधिकरणांची भूमिका वाढणार आहे. अंतिम निर्णयानंतर या घरांच्या वाटप प्रक्रियेतही बदल होण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु