बीड, 14 ऑगस्ट (हिं.स.)।
ऊसतोड कामगार, महिला आणि त्यांच्या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. ऊसतोड कामगार कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी आहे.
बीड येथे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत ऊसतोड कामगार आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मा. सुनेत्रा अजित पवार यांनी संबंधित यंत्रणांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.
महत्त्वपूर्ण बाबी :
• संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत 56 वसतिगृहे सुरू; 3,373 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
• नवीन वसतिगृह इमारतींसाठी ₹172 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर.
• विशेष सर्वेक्षणातून आतापर्यंत सुमारे 2.89 लाख ऊसतोड कामगारांची नोंदणी.
• सानुग्रह अनुदान योजनेतून ₹11 कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित.
• ऊसतोड महिला कामगारांसाठी पहिल्या दोन मुलांसाठी 26 आठवड्यांची पगारी प्रसूती रजा व किमान वेतनाचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर.
ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्या प्राधान्याने सोडविणार
— सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट
ऊसतोड कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांचा तातडीने निपटारा करून त्यांना दिलासा देण्याची ग्वाही सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट यांनी दिली. मृत बैलजोडीच्या नुकसानभरपाईची प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासह महामंडळाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील प्रत्येक पात्र कामगारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
यावेळी आमदार धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis
