* जिल्हास्थानावरील सर्व महसूली दावे निकाली काढणार

* १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यान राज्यभर मोहीम ; सात महिन्यात दावे निकाली काढणार

मुंबई, 14 ऑगस्ट (हिं.स.) : क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून महसूल विभागाने १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरात 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान' राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असून, यामुळे लाखो पक्षकारांना अर्धन्यायिक न्यायालयांच्या फेऱ्या, वेळ मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागाने, गुरुवारी (१३ ऑगस्ट ) या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.

* मंडळ अधिकाऱ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या न्यायालयांचा समावेश

या अभियानांतर्गत महसूल प्रशासनातील सर्वात खालच्या स्तरापासून ते वरिष्ठ स्तरापर्यंतच्या सर्व अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा व अपीलांचा समावेश करण्यात आला आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयांतील प्रलंबित दाव्यांचा तडजोडीने निपटारा केला जाईल.

• दर तीन महिन्यांनी 'लोक अदालत'

या अभियानादरम्यान दर तीन महिन्यांतून एकदा मंडळ अधिकारी ते जिल्हाधिकारी अशा सर्व स्तरांवर 'महसूल लोक अदालत' आयोजित करणे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• अशी असेल कार्यपद्धती तडजोड अर्ज : प्रलंबित दाव्यातील दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील संयुक्तपणे 'प्रपत्र-अ' मधील विहित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करतील.

छाननी व तडजोडनामा : प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या इच्छेनुसार कायदेशीर तडजोडनामा तयार केला जाईल.

अंतिम आदेश : ठरवून दिलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या संमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल.

तिमाही आढावा

अभियानाचा लाभ राज्यातील शेवटच्या घटकांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सर्व तहसील, उपविभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळांवर आणि फलकांवर माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी कार्यालयांतही याचे फलक लावण्यात येतील. अभियानाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.

सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हेच महात्मा फुले यांच्या विचारांचे मूळ सूत्र होते. लोक अदालतीच्या माध्यमातून दाव्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्यामुळे वकिलांचा खर्च, न्यायालयाचे खटले आणि मानसिक त्रास यातून नागरिकांची सुटका होईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी