सोलापूर, 14 ऑगस्ट (हिं.स.)। राष्ट्रीय महामार्गालगतची अतिक्रमणे आणि अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे हटविण्याच्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय महामार्ग सुरक्षा कृती दल आणि तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी मार्गदर्शन केले.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राइट ऑफ वे’मध्ये नवीन ढाबे, उपहारगृहे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच तालुकास्तरावर समित्या तत्काळ गठित करून राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या ढाबे, उपहारगृहे आणि व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित बांधकामांना परवानगी नसल्याचे किंवा ते अनधिकृत असल्याचे आढळल्यास, ते हटविण्याच्या दृष्टीने पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प संचालक हे सदस्य सचिव असतील. शहर पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगरपालिका), अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक संचालक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग) अधीक्षक अभियंता तसेच राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी समितीचे सदस्य असतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड