सोलापूर, 14 ऑगस्ट (हिं.स.)। जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर लेखापरीक्षणातून गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांनी अतिरिक्त जागा दाखवून तब्बल २ कोटी १३ लाख रुपयांचे इमारत भाडे घेतल्याचे लेखापरीक्षणात समोर आले आहे. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने भाडे मंजूर केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

या प्रकरणातील संबंधित वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. या अनियमिततेसाठी समाजकल्याण विभागासोबतच वित्त विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही लेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना टॅली आणि एमएससीआयटी प्रशिक्षण देण्यासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित शासन निर्णयात अशा प्रशिक्षणाची तरतूद नसतानाही त्यावर खर्च करण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात आढळले.

प्रशिक्षणासाठी समाजकल्याण संचालकांची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. टॅली प्रशिक्षणासाठी निवडण्यात आलेल्या ८४२ लाभार्थ्यांची निवड कोणत्या निकषांच्या आधारे करण्यात आली, यासंबंधीची कागदपत्रे लेखापरीक्षणाच्या वेळी उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या सर्व प्रकारामुळे समाजकल्याण विभागाच्या निधीवाटप, मंजुरी प्रक्रिया आणि लाभार्थी निवडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड