सरकार ओबीसीविरोधी; जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नाही - वडेट्टीवार
मुंबई, 16 ऑगस्ट (हिं.स.) - जातिनिहाय जनगणना हा ओबीसी समाजाच्या हक्कांचा आणि सामाजिक न्यायाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमच नसेल, तर ही जनगणना अपुरी ठरणार आहे. केवळ
वडेट्टीवार


मुंबई, 16 ऑगस्ट (हिं.स.) - जातिनिहाय जनगणना हा ओबीसी समाजाच्या हक्कांचा आणि सामाजिक न्यायाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमच नसेल, तर ही जनगणना अपुरी ठरणार आहे. केवळ जात विचारून ओबीसींची खरी संख्या समोर येणार नाही. त्यामुळे ओबीसींनी लढाई जिंकली असा दावा करणे योग्य नाही. ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट होईपर्यंत सरकारवर दबाव आणला पाहिजे, अशी मागणी विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

देशभरात अनेक जाती आणि पोटजाती आहेत. एकाच आडनावाची किंवा समाजाची नोंद वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रवर्गात असू शकते. महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला काही राज्यांत वेगळा प्रवर्ग आहे, तर तेली समाजाला इतर राज्यांत अनुसूचित जमातीचा दर्जा आहे. त्यामुळे केवळ जात विचारल्याने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक वास्तवाचे अचूक चित्र समोर येणार नाही. ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम असता तरच जनगणनेला खऱ्या अर्थाने यश मिळाले असते, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नाही, हे गेल्या काही महिन्यांतील घटनांवरून स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी उपसमितीच्या फक्त दोन बैठका झाल्या आहेत. नियमितपणे बैठक घेण्याची मागणी करूनही त्या होत नाहीत. ओबीसी नेत्यांच्या सूचना ऐकून घेण्याची आणि प्रश्न सोडवण्याची सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. हे सरकार ओबीसीविरोधी आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या प्रश्नावरही सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे जागा बळकावल्या जात आहेत. या प्रश्नाशी संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ओबीसी समाजातील विविध घटकांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार असून बैठकीत सविस्तर चर्चा करून पुढील रणनीती ठरवण्यात येईल.

कुंभमेळ्याच्या नावावर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होत असताना महाराष्ट्रातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे, अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, वर्गखोल्या नाहीत आणि तरुण रोजगाराची मागणी करत आहेत. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च कशासाठी केला जात आहे, असा सवाल आ. वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

सरकारने कुंभमेळ्यावर पुस्तिका छापली आहे. सरकारी पैशातून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी आणि स्वतःचे कौतुक करून घेण्यासाठी पुस्तिका काढण्यापेक्षा त्या पुस्तिकेत खर्चाचा आणि भ्रष्टाचाराचा तसेच कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये कोणाला फायदा झाला, कोणाच्या नातेवाईकांना कंत्राटे मिळाली आणि सरकारी निधीचा गैरवापर कसा झाला, याची माहिती देखील त्या पुस्तिकेत छापली पाहिजे असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला..

कुंभमेळा भाविकांना श्रद्धेची आणि सरकारसाठी भ्रष्टाचाराची डुबकी मारण्यासाठी आहे अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande