कोल्हापूर, 16 ऑगस्ट (हिं.स.)।कोल्हापूरला कायमस्वरुपी खंडपीठ लवकरच होणार असून ती आता केवळ एक औपचारिकता उरली आहे, असे सांगून कोल्हापूरला सर्किट बेंचच्या रुपाने आपण स्वत:ला दिलेला शब्द पुर्ण केला आहे. याचा आपल्याला अतिशय आनंद आहे. राजर्षी शाहु महाराज आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेच्या आणि समाजिक न्यायाच्या विचारांना आदरांजली देण्याचा याद्वारे आपण प्रयत्न केला आहे. या द्वारे सहा जिल्ह्यातील नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी केले.

कोल्हापूर येथे स्थापन झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचा वर्षपुर्ती सोहळा आज शिवाजी विद्यापीठातील राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता, यावेळी भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी मार्गदर्शन केले.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमुर्ती सुमन श्याम, न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वरिष्ठतम न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख, ॲडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया अनिल सिंह, ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांच्यासह पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, महापौर रुपाराणी निकम, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, आमदार अशोकराव माने, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी एस. सी. खती, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

श्री गवई म्हणाले, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी सहा जिल्ह्यातील वकिल, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांनी प्रदिर्घ लढा दिला आहे. या लढ्याला गेल्या 16 ऑगस्ट 2025 रोजी मुर्तरुप आले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधिश म्हणून काम करत असताना काय कामे करावयाची आहेत हे आधीच ठरविले होते. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यामधील नगरिकांना जलद न्याय मिळायाचा असेल तर कोल्हापूरला खंडपीठाची स्थापना आवश्यक आहे अशी जाहिर भूमिका आपण मांडत आल्याचे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयात सेवा बजावताना आपण हा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालिन न्यायमुर्ती आराध्ये यांचा पाठींबा व सहकार्य महत्वपुर्ण ठरले.

वर्षभराच्या कालावधीत दाखल झालेल्या 14 हजारहून अधिक प्रकरणांपैकी 12 हजारहून अधिक प्रकरणांमध्ये न्यायदानाची प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. यातूनच सर्किट बेंचचे महत्व अधोरेखित होते. औरंगाबाद व नागपूर पेक्षा अधिक भव्य व अद्ययावत इन्फ्राट्रक्चर उभे करण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी आपल्या सोबत राहील असा विश्वास ही त्यांनी वेळी व्यक्त केला.

कोल्हापूर ही राजर्षी शाहु महाराजांची, त्यांच्या सामाजिक समता व न्यायाच्या विचारांची भूमी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक उत्थानांच्या कार्यात राजर्षी शाहू महाराजांचे योगदान अत्यंत महत्वपुर्ण आहे. त्यांनी बहुजन समाजाला शिक्षण, आरक्षण व स्वाभिमान दिला. तोच विचार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून पुढे नेला. कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ निर्माण होणे ही त्यांच्या कार्याला व विचारांना आदरांजली आहे. ज्या ठिकाणी राजर्षी शाहु महाराजांनी सुप्रीम कोर्ट उभे केले त्याच ठिकाणी खंडपीठाचे काम सुरु आहे. याचा आपल्याला आनंद आहे.

न्यायालये केवळ कायद्याचे पालन करत नाहीत तर संविधानाने दिलेल्या सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहविण्याचे काम करतात. इथल्या सामान्य माणसाला न्यायासाठी मुंबईला जावे लागत असेल तर हा सामाजिक व आर्थिक न्याय कसा होऊ शकेल? कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच निर्माण करुन या लोकांना समाजिक व आर्थिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व न्यायमुर्तींनी शेवटच्या घटकांपर्यंत कमी खर्चात, कमी वेळेत न्याय पोहचवावा. अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी त्यांनी कोल्हापूर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालय व्हावे अशी गरज ही व्यक्त केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे म्हणाले, माणसाला न्याय मिळाला नाही तर त्याची काय आवस्था होत हे आम्ही रोज पाहतो, न्यायालयाच्या लढाईत रंजलेला, गांजलेला पिढीत माणूस खचून जातो. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश झाल्यानंतर न्यायमुर्ती गवई यांनी कोल्हापूराला सर्किट बेंच दिले यामुळे कोल्हापूर आणि सलग्न जिल्ह्यातील सर्व सामान्य नागरिकांना जलद, वेळत, कमी खर्चात आणि पारदर्शी न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून चाललेल्या या लढ्याला न्याय मिळवून देण्याचे काम तत्कालिन सरन्यायाधिश भूषण गवई यांच्या भक्कम पाठींबा व निर्णयामुळे शक्य झाले. राज्य सरकारने खंडपीठाच्या उभारणीसाठी लागणारा निधी व पायाभूत सुविध देण्याची पुर्ण हमी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेंडा पार्क येथे खंडपीठासाठी 75 एकर जमीन दिली असून 495 कर्मचारी पदे निर्माण केली जात आसल्याचे सांगितले. औरंगाबाद खंडपीठाप्रमाणेच कोल्हापूर खंडपीठही महत्वपुर्ण कामगिरी करुन त्यांच्या स्थापनेची गरज व महत्व अधोरेखित करेल असे सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar