मुंबई, 16 ऑगस्ट (हिं.स.) : महिला व बालविकास विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई शहर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेतून व निर्देशानुसार बालगृह/सामाजिक संस्थांमध्ये राहणाऱ्या बालकांना अठरा वर्षांनंतर स्वावलंबी होण्यासाठी आर्थिक आधार देण्याचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि रिक्ता फाउंडेशन, दिल्ली यांच्या समन्वयाने आज श्री मानव सेवा संघ येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार, बालकल्याण समिती मुंबई शहरचे अध्यक्ष महादेव सावंत, रिक्ता फाउंडेशन दिल्लीचे संस्थापक के. पोर्थो, विश्वस्त अरुणा चक्रवर्ती, तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी-कर्मचारी, श्री मानव सेवा संघ, श्रद्धानंद, आशा सदन, सेंट जोसेफ या संस्थांचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थी बालके उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात मुंबई शहर जिल्ह्यातील विविध बालगृहांमधील दोन्ही पालक किंवा एका पालकाला गमावलेल्या 25 बालकांना रिक्ता फाउंडेशनच्या वतीने प्रत्येकी 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत एफडीच्या माध्यमातून देण्यात आली. या बालकांच्या नावाने पोस्टामध्ये उघडण्यात आलेल्या नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेटचे पासबुकही यावेळी वितरित करण्यात आले.

दरम्यान, कोविड-19 महामारीच्या काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली होती. शासन निर्णयानुसार बालकाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ही मुदत ठेव संबंधित लाभार्थ्यास देणे बंधनकारक आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर अंतर्गत एकूण 19 अनाथ बालके या आर्थिक मदतीस पात्र ठरली आहेत. त्यापैकी वयाची 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या चार युवकांना पाच लाख रुपयांच्या मुदत ठेवीचा लाभ आज वितरित करण्यात आला.

या उपक्रमामुळे संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या बालकांना भविष्यात शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय किंवा इतर गरजांसाठी आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर