राजापुरी खाडीतील मच्छीमारांचे प्रशासनासमोर १५ सवाल
लेखी हमी आणि ठोस कृती आराखड्याची मागणी रायगड, १७ ऑगस्ट (हिं.स.) : दिघी पोर्टच्या प्रस्तावित विस्ताराला विरोध नसला, तरी या प्रकल्पामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, अशी ठाम भूमिका राजापुरी खाडी परिसरातील मच्छीमा
Answer 15 questions before the decision on Dighi Port expansion; fishermen take an aggressive stance.


लेखी हमी आणि ठोस कृती आराखड्याची मागणी

रायगड, १७ ऑगस्ट (हिं.स.) : दिघी पोर्टच्या प्रस्तावित विस्ताराला विरोध नसला, तरी या प्रकल्पामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, अशी ठाम भूमिका राजापुरी खाडी परिसरातील मच्छीमारांनी घेतली आहे. प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांनी प्रशासनासमोर १५ महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले असून, त्यावर स्पष्ट उत्तरे, लेखी हमी आणि ठोस कृती आराखडा देण्याची मागणी केली आहे.

प्रस्तावित विस्तारासाठी नेमका किती परिसर वापरण्यात येणार आहे, प्रकल्पाचा अंतिम नकाशा व आराखडा काय आहे आणि राजापुरी खाडीतील मासेमारीवर त्याचा किती परिणाम होणार आहे, याची माहिती प्रशासनाने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी मच्छीमारांनी केली आहे. तसेच प्रकल्पामुळे किती मच्छीमार कुटुंबे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे आणि त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण कशा पद्धतीने केले जाणार, याचेही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

दिघी पोर्ट विस्तारासाठी होणाऱ्या ड्रेजिंगमुळे खाडीतील पाण्याची खोली, गाळाचे प्रमाण आणि पाण्याच्या गुणवत्तेत बदल होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मासे, कोळंबी, खेकडे यांसह जलजीवांच्या प्रजनन क्षेत्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या अभ्यासात पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मोठ्या जहाजांची वाहतूक सुरू झाल्यानंतर स्थानिक मच्छीमारांच्या नौकांच्या मार्गात अडथळे निर्माण होणार नाहीत ना, पारंपरिक मासेमारीच्या हक्कांवर मर्यादा येणार नाहीत ना, तसेच सुरक्षित जलवाहतुकीसाठी मच्छीमारांना स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करून दिला जाणार का, असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय स्थानिक युवकांना बंदरातील रोजगारामध्ये प्राधान्य देणे, कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, किनारपट्टीची धूप व गाळ साचण्यावर नियंत्रण ठेवणे, नियमित पर्यावरणीय निरीक्षण करणे आणि प्रदूषण झाल्यास नुकसानभरपाईची स्पष्ट व्यवस्था करणे, अशा विविध मागण्या मच्छीमारांनी केल्या आहेत.

“विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली आमची पारंपरिक उपजीविका हिरावून घेतली जाऊ नये. आश्वासनांऐवजी लेखी हमी आणि निश्चित कालमर्यादेचा कृती आराखडा द्यावा,” अशी भूमिका मच्छीमारांनी मांडली आहे.

दिघी पोर्टच्या विस्ताराला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी प्रशासन या १५ सवालांवर कोणती भूमिका मांडते आणि मच्छीमारांच्या मागण्यांबाबत कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे राजापुरी खाडी परिसरातील मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande