लातूर, १७ ऑगस्ट (हिं.स.) : महाराष्ट्र राज्य पोलिस पाटील महासंघाने पोलिस पाटलांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दाखल केलेल्या मूळ अर्जावर (ओ.ए. क्र. ५०/२०२४) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत. महासंघाने सादर केलेल्या विविध निवेदनांचा उच्चस्तरीय समितीने सखोल विचार करून आपल्या शिफारशी शासनाकडे सादर कराव्यात आणि त्यानंतर राज्य शासनाने तीन महिन्यांच्या कालावधीत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.

या प्रकरणात राज्य पोलिस पाटील महासंघ व इतरांच्या वतीने अॅड. एम. व्ही. भोसले यांनी बाजू मांडली, तर राज्य शासनाच्या वतीने श्रीमती के. एस. गायकवाड यांनी युक्तिवाद केला.

सुनावणीदरम्यान महासंघाच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, गृह विभागाच्या २० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडे महासंघाच्या विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.

प्रतिज्ञापत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गृह विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पोलिस पाटलांचे मासिक मानधन ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

न्यायाधिकरणाने गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव महासंघाने सादर केलेल्या सर्व निवेदनांची तपासणी करून त्यांचा सकारात्मक आणि वस्तुनिष्ठ विचार करतील, अशी वाजवी अपेक्षा व्यक्त केली.

२० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडे संबंधित सर्व प्रस्ताव आणि निवेदने विचारार्थ सादर करण्यात यावीत, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.

मॅटच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस पाटलांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवा अटी, मानधन, सुविधा आणि इतर विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित कालमर्यादा निर्माण झाली आहे.

उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी आणि त्यानंतर शासनाकडून होणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे आता राज्यातील पोलिस पाटलांचे लक्ष लागले आहे.

“न्यायाच्या मार्गाने लढा सुरूच ठेवणार असून, न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ झाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया राज्य पोलिस पाटील महासंघाचे राज्याध्यक्ष मोहनराव शिंगटे यांनी व्यक्त केली.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis