अतिरिक्त कामाचा दबाव आणि तोंडी आदेशांचा आरोप

शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता

अमरावती, 18 ऑगस्ट (हिं.स.) : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधील वाद सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. मागील काही दिवसांपासून विभागात अधिकारी-कर्मचारी असा संघर्ष सुरू असून, काही कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा घेतल्याने माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाल्याचे चित्र आहे.

कर्मचाऱ्यांनी कामाचा अतिरिक्त दबाव तसेच वरिष्ठांकडून अधिकार क्षेत्राबाहेरील कामे सोपविली जात असल्याचा आरोप केला आहे. कार्यालयीन कामकाजाचे वाटप करताना स्पष्ट लेखी आदेश दिले जात नसल्याने जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत संभ्रम निर्माण होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

काही कामे तोंडी स्वरूपात सांगितली जात असून, ती निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास कठोर शब्दांत विचारणा केली जाते. त्यामुळे कार्यालयात मोकळेपणाने काम करणे कठीण झाल्याचे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे अतिरिक्त भार

मागील काही दिवसांत विभागातील अनेक कर्मचारी वैद्यकीय, अर्जित किंवा अन्य प्रकारच्या रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे कार्यालयात उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत आहे. याचा परिणाम दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाबरोबरच शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रकरणांच्या निपटाऱ्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

वेतननिश्चिती, सेवानिवृत्तीविषयक प्रस्ताव, शिक्षकांची मान्यता, पदोन्नती, न्यायालयीन प्रकरणे, वैद्यकीय देयके तसेच इतर सेवाविषयक प्रस्तावांसाठी जिल्हाभरातील शिक्षक व कर्मचारी माध्यमिक शिक्षण विभागाशी नियमित संपर्क साधतात. कर्मचारी अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढल्यास या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यास विलंब होऊन त्याचा थेट परिणाम शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

निष्पक्ष चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्रपणे बाजू ऐकून घ्यावी, कर्मचाऱ्यांच्या रजेची कारणे, कामाचे वाटप आणि कार्यालयीन आदेशांची पडताळणी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याविषयी पूर्वग्रह निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरजही व्यक्त होत आहे.

कामांची लेखी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

नियमित पदाशी आणि कार्यविवरणाशी संबंधित नसलेली कामे देण्यात येत असतील, तर त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे स्पष्ट लेखी आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी कर्मचारीवर्गातून होत आहे. संबंधित काम कोणत्या नियमांतर्गत आणि कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाने सोपविण्यात आले आहे, याचाही स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तोंडी आदेशांमुळे भविष्यात प्रशासकीय किंवा आर्थिक जबाबदारी निश्चित करताना कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीतीही कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामाचे स्पष्ट वाटप, लेखी आदेश आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची मागणी जोर धरत आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी