चेन्नई, 19 ऑगस्ट (हिं.स.) तामिळनाडू महाविद्यालयीन शिक्षण विभागाने आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेतला आहे. या आदेशात शासकीय कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना निषेध आणि आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारी, महाविद्यालयीन शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक, सिंथिया सेल्वी पी. यांनी या संदर्भात एक आदेश जारी केला. त्यांनी सांगितले की, विभागाचा १७ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा पूर्वीचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. हा आदेश तामिळनाडूतील सर्व शासकीय कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पाठवण्यात आला आहे.

यापूर्वी, डाव्या पक्षांनी आणि तामिळनाडू कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आयोजित केलेल्या निषेध किंवा आंदोलनांमध्ये शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी व तरुण सहभागी होणार नाहीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.महाविद्यालयीन शिक्षण विभागाने अधिकाऱ्यांना एका अधिकृत पत्राद्वारे हा निर्देश जारी केला असून, विद्यार्थी आणि तरुणांना अशा राजकीय निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी एकत्रित कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) या सरकारी आदेशाला असंवैधानिक ठरवत त्याचा विरोध केला. सीजेपीने तो तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास म्हणाले, कोणतेही सरकार व्यक्तीच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर गदा आणू शकत नाही. त्यांनी यावर जोर दिला की लोकशाहीत प्रत्येकाला शांततेने आपली मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे.राज्यात नीट (NEET) संदर्भात आंदोलने सुरू असतानाच हा वाद निर्माण झाला आहे. विद्यार्थी संघटना नीट रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांना या आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा मुद्दा राजकीय चर्चेचा विषय बनला होता. मात्र, आता हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे