नवी दिल्ली, 02 ऑगस्ट (हिं.स.)। काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आसाम सरकारने 'भूमी हक्क कार्यकर्ते' प्रणब डोले यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) लावल्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. हा प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायद्यांचा उघड गैरवापर असून न्यायालयाचा आदेश निष्फळ करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

रमेश यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले आहे की, २९ जुलै रोजी सत्र न्यायालयाने डोले यांना जामीन मंजूर केला होता आणि असेही म्हटले होते की, 'जिथे पर्यावरणीय संवर्धन आणि आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात आहे, तिथे स्थानिक लोकांच्या रास्त चिंता दडपण्यासाठी फौजदारी कायद्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही.' असे असूनही, ३० जुलै रोजी आसाम सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करून त्यांना ताब्यात घेतले.

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाजवळ प्रस्तावित असलेल्या पंचतारांकित रिसॉर्टला विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे डोले यांना लक्ष्य करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. स्थानिक रहिवासी २०२२ पासून या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करत असून त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.

रमेश म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या (एनएसए) आदेशात संशयास्पद परदेशी व्यवहारांसारखे अस्पष्ट आरोप आहेत, आणि त्यांच्या मते ही केंद्र सरकारची एक परिचित खेळी आहे. भाजप सरकारे अटकसत्र आणि जाचक कायद्यांच्या माध्यमातून मजूर, आदिवासी आणि वंचित समुदायांच्या रास्त तक्रारी दडपून टाकू शकत नाहीत.

-----------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule