नवी दिल्ली , 02 ऑगस्ट (हिं.स.)।अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी म्हटले आहे की, सिंधू जल करार हा सद्भावना आणि मैत्रीच्या भावनेतून करण्यात आला होता. मात्र, पाकिस्तानने गेल्या अनेक दशकांमध्ये या भावनेला सातत्याने तडा दिला. भारताने करार स्थगित ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय हा पाकिस्तानच्या वर्तनामुळे आधीच नष्ट झालेल्या वास्तवाची केवळ दखल घेणारा आहे.

क्वात्रा यांनी हे मत एका नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या आपल्या लेखात व्यक्त केले. पाकिस्तानने नुकतेच भारताने 23 एप्रिल 2025 रोजी सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात एक परिषद आयोजित केल्यानंतर त्यांच्या लेखाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताने हा निर्णय जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर घेतला होता. या हल्ल्यात पाकिस्तानमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या दहशतवाद्यांनी 26 जणांची हत्या केली होती.

क्वात्रा यांनी लिहिले की, “कराराच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे नमूद आहे की हा करार ‘सद्भावना आणि मैत्रीच्या भावनेतून’ करण्यात आला होता. मात्र, पाकिस्तानने अर्धशतकभर या सद्भावना आणि मैत्रीला खिळखिळे करण्याचे काम केले. करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय हा पाकिस्तानच्या वर्तनामुळे आधीच नष्ट झालेल्या परिस्थितीची केवळ औपचारिक नोंद आहे.”

1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सिंधू जल करारानुसार, सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांपैकी तीन नद्यांवरील नियंत्रण भारताला मिळाले, ज्यामधून एकूण पाण्याच्या सुमारे 20 टक्के प्रवाह वाहतो. तर पाकिस्तानला उर्वरित नद्यांवरील अधिकार मिळाले, ज्यामधून सुमारे 80 टक्के पाणी वाहते. क्वात्रा यांनी सांगितले की, या असमतोलामुळे भारतातील अनेक भागांचा विकास दीर्घकाळ प्रभावित झाला. तरीही भारताने कराराचा आदर राखला.

मात्र, त्याच्या बदल्यात पाकिस्तानने 1965, 1971 आणि 1999 मध्ये भारताविरुद्ध युद्धे छेडली, तसेच सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले. यामध्ये 2001 मधील संसद हल्ला, 2008 चा मुंबई दहशतवादी हल्ला, 2016 मधील उरी आणि पठाणकोट हल्ले, 2019 चा पुलवामा हल्ला आणि 2025 चा पहलगाम हल्ला यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

क्वात्रा म्हणाले की, जर पाकिस्तानला खरोखरच भारतासोबत द्विपक्षीय प्रश्नांवर सहकार्य करायचे असेल, तर सर्वप्रथम त्याने अनेक वर्षांत उभी केलेली दहशतवादी यंत्रणा पूर्णपणे नष्ट करावी. त्यांनी आरोप केला की, कराराअंतर्गत भारताने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांच्या बाबतीत पाकिस्तानने सातत्याने अडथळे निर्माण केले आणि प्रशासकीय पातळीवर विलंब घडवून आणला. त्यांनी असेही सांगितले की, तांत्रिक बदलांचा विचार करून करारात सुधारणा करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांनाही पाकिस्तानने सातत्याने विरोध केला. त्यामुळे भारताला आपल्या जलविद्युत क्षमतेचा पूर्ण वापर करता आला नाही.

क्वात्रा म्हणाले, “हळूहळू पाकिस्तानने भारताचा हा विश्वासच संपवला की, कराराअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा प्रभावी वापर करता येईल किंवा सध्याच्या परिस्थितीनुसार अधिक चांगल्या व्यवस्थेची अपेक्षा करता येईल.”

भारत-पाकिस्तान संवाद पुन्हा सुरू करण्याची वकिली करणाऱ्यांवर टीका करताना ते म्हणाले की, अशा लोकांना इतिहासाची माहिती नाही किंवा एकच पद्धत वारंवार वापरून वेगळ्या परिणामांची अपेक्षा ठेवणे योग्य आहे, असे ते मानतात.

क्वात्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका विधानाचाही उल्लेख केला. मोदी म्हणाले होते, “दहशतवाद आणि संवाद एकत्र चालू शकत नाहीत… दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र चालू शकत नाहीत… पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही.”

क्वात्रा यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तानमधील पाण्याच्या टंचाईसाठी भारत नव्हे, तर इस्लामाबादची अपयशी जलव्यवस्थापन प्रणाली जबाबदार आहे. ते म्हणाले, “भारतावर आरोप करण्याऐवजी आणि धमक्या देण्याऐवजी पाकिस्तान सरकारने स्वतःची कमी जलउत्पादकता आणि त्रुटीपूर्ण जलव्यवस्थापन व्यवस्था सुधारण्यावर भर द्यायला हवा.”त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, पाकिस्तानने आपल्या प्रत्येक अंतर्गत अपयशासाठी भारताला जबाबदार धरण्याची सवय लावून घेतली आहे. मात्र आता जगाने या बाबतीत स्पष्ट भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode