रत्नागिरी, 2 ऑगस्ट (हिं.स.) । जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकार डिसेंबरच्या अधिवेशनात लँड टायटलिंग कायदा आणणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज रत्नागिरीत केली.

येथील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान शिबिरात ते बोलत होते. या वेळी जवळपास २३०० परिवारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. बावनकुळे म्हणाले, ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ हे नव्या कायद्याचे तत्त्व असेल. कूळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी देवस्थान जमीन इनाम कायदाही लवकरच आणला जाईल. यापूर्वी ब्रिटिशांच्या काळात जमिनीची मोजणी झाली होती. आता पुढच्या दोन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींची सरकारी मोजणी करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी शहराचाही ‘सीटीएस’मध्ये (सिटी टायटल सर्व्हे) समावेश केला जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सीमा निश्चित केल्या जाणार आहेत.

कोतवालांना तलाठी भरतीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. दापोलीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात लवकरच अतिरिक्त तहसील कार्यालय देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. तसेच चिपळूण आणि खेडसाठीही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

सरकारने समाजातील शेवटच्या घटकासाठी काम केले पाहिजे. लोकांनी सरकारी कार्यालयात जाण्याऐवजी कार्यालये लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, हीच शासनाची भूमिका आहे. महसूल विभाग सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी जोडलेला असून, सर्वांना न्याय देण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानांतर्गत अडीच लाख जणांना विविध प्रकारचे दाखले देण्यात आले, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. ‘एसआयआर’मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले.

मालगुंडमध्ये पाणंद रस्ता झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली आहे. यापुढे एमआयडीसीचा ‘सीएसआर’ निधी पाणंद रस्त्यांसाठी खर्च करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी साकव बांधून जाण्या-येण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

नव्याने उभारल्या जात असलेल्या रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या फर्निचरसाठी २० कोटी रुपये आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी केली. राजापूर आणि लांजा इथे प्रशासकीय कामकाजासाठी मोठ्या इमारतींची आवश्यकता असून, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळासाठी हक्काची जागा आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार शेखर निकम, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, अपर आदी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी