इस्लामाबाद, 02 ऑगस्ट (हिं.स.)।पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीर (पीओके) मध्ये रविवारी विधानसभा निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान पार पडले. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान पुन्हा एकदा अस्थिरता आणि हिंसाचाराचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर मुजफ्फराबादमधील अनेक भागांत जळालेली वाहने, दगडांनी अडवलेले रस्ते आणि मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्यात आलेले सुरक्षा दल असे चित्र पाहायला मिळाले.

५३ सदस्यीय विधानसभेतील ४५ थेट निवडून दिल्या जाणाऱ्या जागांसाठी तीन टप्प्यांत निवडणुका होत असून हा त्यातील दुसरा टप्पा आहे. तथापि, गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांचा, निवडणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांचा, राजकीय बहिष्काराचा आणि सुरक्षा दलांच्या कठोर कारवाईचा या निवडणुकांवर प्रभाव दिसून आला.

मुजफ्फराबादमधील रहिवाशांनी सांगितले की, मतदानाच्या अगोदर झालेल्या नव्या हिंसाचारामुळे निवडणूक प्रक्रिया अस्थिरतेच्या छायेखाली राहील, अशी चिंता वाढली आहे. स्थानिक वृत्तांनुसार, आंदोलक आणि सुरक्षा दलांतील संघर्षानंतर अनेक भागांत वाहने जाळण्यात आली, रस्त्यांवर दगड टाकून अडथळे निर्माण करण्यात आले आणि पोलिस, निमलष्करी दल तसेच लष्कराचे जवान मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले.

पाकिस्तानने पीओकेमध्ये त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू केली असून, मतदान केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस, पाकिस्तान रेंजर्स, फेडरल कॉन्स्टॅब्युलरी आणि सुमारे २,१०० लष्करी जवानांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निवडणुका जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (जेएएसी) यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर होत आहेत. या समितीने अधिक राजकीय स्वातंत्र्य, आर्थिक सुधारणा आणि पाकिस्तानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ विधानसभा जागा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आरोग्य सेवा, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी सुधारण्याबरोबरच राजकीय विशेषाधिकारांमध्ये कपात करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

जेएएसीने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यांच्या मते, निर्वासितांसाठी राखीव जागांमुळे पाकिस्तानातील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना या प्रदेशातील सरकार स्थापनेवर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळते.अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेला यश न आल्याने अलीकडच्या आठवड्यांत आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने, संप आणि संघर्ष घडले आहेत. बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे दोन मतदारसंघांतील मतदान पुढे ढकलण्यात आले आहे.

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ आणि ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल यांसारख्या मानवाधिकार संघटनांनी आंदोलकांवरील कारवाई, इंटरनेटवरील निर्बंध आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत जेएएसी वर घालण्यात आलेल्या बंदीवर टीका केली आहे.

भारताने या निवडणुकांना फेटाळून लावत त्या केवळ दिखाऊ प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. भारताच्या मते, या निवडणुकांचा उद्देश त्या प्रदेशावरील पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्याला वैधतेचे स्वरूप देणे हा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode