
लातूर, 25 ऑगस्ट, (हिं.स.)। परदेशात निधी पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘फॉर्म १५-सीबी’ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीत गंभीर अनियमितता केल्याचा आरोप असलेल्या उदगीरातील सनदी लेखापाल श्याम शिवप्रसाद कलानी याला उदगीर न्यायालयाने सोमवारी ९ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. तब्बल २ हजार १४३ कोटी ७९ लाख ४३ हजार ७६० रुपयांचा निधी नियमबाह्य पद्धतीने परदेशात पाठवल्याचा आरोप असल्याने या प्रकरणाने आर्थिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
लातूरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रकरणाचा तपास हाती घेतला असून, फॉर्म १५-सीबीच्या माध्यमातून एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार नेमके कसे पार पडले, त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का आणि संबंधित रेमिटर संस्थांची भूमिका काय होती, याचा तपास सुरू आहे. आयकर विभागाच्या तक्रारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीत परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तब्बल १ हजार ८१० फॉर्म १५-सीबी प्रमाणपत्रांची योग्य पडताळणी न करता ती जारी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे १६ वेगवेगळ्या रेमिटर संस्थांमार्फत हजारो कोटींचा निधी परदेशात पाठवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
हजारो कोटींच्या व्यवहारावर संशयाची छाया
फॉर्म १५-सीबी हे परदेशात रक्कम पाठवताना करकपात आणि संबंधित करनियमांच्या अनुपालनासाठी महत्त्वाचे प्रमाणपत्र मानले जाते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रमाणपत्रे कथितरीत्या आवश्यक तपासणीशिवाय जारी झाली असतील, तर ही बाब केवळ कागदोपत्री अनियमितता नसून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांच्या संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे. आता आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात या व्यवहारांची साखळी उलगडण्याचे मोठे आव्हान आहे. कोणत्या व्यक्ती किंवा संस्थांना या व्यवहारांचा फायदा झाला, निधी नेमका कुठे गेला आणि या प्रक्रियेत आणखी किती जण सहभागी होते, याचा शोध तपास यंत्रणा घेत आहे.
पोलिस कोठडीमुळे तपासाला वेग
न्यायालयाने कलानी यांना ९ दिवसांची पोलिस कोठडी दिल्याने तपास यंत्रणेला संबंधित कागदपत्रे, व्यवहारांची माहिती आणि प्रमाणपत्रांच्या निर्मिती-वितरणाची प्रक्रिया तपासण्याची संधी मिळणार आहे. या प्रकरणातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची साखळी तपासली जात असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २,१४३ कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारामुळे उदगीरपासून लातूरपर्यंतच नव्हे, तर परदेशी निधी हस्तांतरणाच्या यंत्रणेवरच आता तपासाची नजर खिळली आहे.
---------------------------
हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis