न्या. सुनील शुक्रे यांनी घेतली महाराष्ट्र लोकायुक्त अध्यक्षपदाची पदाची शपथ
मुंबई, 25 ऑगस्ट, (हिं.स.) : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी राज्याच्या लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्ष पदाची शपथ घेतली. लोकभवन मुंबई येथे झालेल्या एका छोटेखानी शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
Justice Sunil Shukre Sworn


मुंबई, 25 ऑगस्ट, (हिं.स.) : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी राज्याच्या लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्ष पदाची शपथ घेतली.

लोकभवन मुंबई येथे झालेल्या एका छोटेखानी शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी न्या. सुनील शुक्रे यांना पदाची शपथ दिली. न्या. शुक्रे यांची नियुक्ती २०२३ च्या नव्या महाराष्ट्र लोकायुक्त कायद्यानुसार करण्यात आली असून ही नियुक्ती पाच वर्षांसाठी किंवा ते वयाची ७० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत, यापैकी जे अगोदर असेल, त्या दिवशीपर्यंत असेल.

शपथविधी सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव, मावळते लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे, गोवा राज्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेचे अन्य सदस्य तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.

सुरुवातीला राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना वाचली. शपथविधी सोहळ्याची सुरुवात वंदेमातरम, राष्ट्रगीत व राज्यगीताने झाली तर समारोप वंदेमातरम व राष्ट्रगीताने झाला.

न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुनील शुक्रे यांचा जन्म २५ ऑक्टोबर १९६१ रोजी झाला. त्यांनी १९८० साली पुणे विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयातून एलएलबी पूर्ण केले आणि नागपूर विद्यापीठातून घटनात्मक कायद्यात एल.एल.एम. पदवी मिळवली. न्यायिक सेवेत त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. कोल्हापूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रजिस्ट्रार (प्रशासन), महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन (ठाणे) येथे सहसंचालक, तसेच नागपूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्यांनी कार्य केले. मार्च २०११ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल म्हणून पदभार स्वीकारला आणि २०१३ मध्ये त्यांची न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर महाराष्ट्र शासनाने त्यांची महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे (MSBCC) अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande