कांदा एक्सप्रेसला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम; वॅगन न भरल्याने मंगळवारी निघू शकली नाही
Onion Express halted due to non-filling of onion sacks,
Onion Express halted due to non


लासलगाव, 25 ऑगस्ट (हिं.स.)। कांद्याच्या दरात सातत्याने होत असलेली वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफकडून खरेदी केलेला कांदा देशाच्या विविध भागांत रेल्वेद्वारे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ‘कांदा एक्सप्रेस’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, मंगळवारी रेल्वेच्या वॅगनमध्ये कांदा पूर्ण क्षमतेने भरला न गेल्याने लासलगावहून दिल्लीकडे जाणारी प्रस्तावित कांदा एक्सप्रेस रवाना होऊ शकली नाही.

नाफेड आणि एनसीसीएफने 20 ऑगस्टपर्यंत खरेदी केलेला कांदा देशाच्या विविध बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वाढत्या कांद्याच्या दरामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, देशभर कांदा पोहोचविण्यासाठी रेल्वेची मदत घेण्यात येत आहे.

मंगळवारी लासलगाव आणि निफाड या दोन्ही रेल्वे स्थानकांवर कांदा वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या वॅगन पोहोचल्या होत्या. मात्र, निफाड येथे नाफेड आणि एनसीसीएफकडून कांद्याच्या गोण्या वेळेत तयार नसल्याने वॅगन भरण्याचे काम सुरू होऊ शकले नाही. लासलगाव येथे मात्र नाफेड आणि एनसीसीएफने खरेदी केलेल्या कांद्याच्या गोण्या उपलब्ध असल्याने वॅगनमध्ये कांदा भरण्याचे काम सुरू झाले. हे काम मात्र संथ गतीने सुरू असल्याचे दिसून आले.

नवी दिल्ली येथे सुमारे 850 मेट्रिक टन कांदा पाठविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, वॅगनमध्ये अपेक्षित प्रमाणात कांदा भरला न गेल्याने मंगळवारी कांदा एक्सप्रेस रवाना होऊ शकली नाही.

दरम्यान, गेल्या 20 ते 21 दिवसांत कांद्याच्या दरात सुमारे 59 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला कांद्याचा दर सुमारे 900 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत होता. मात्र, मंगळवारी बाजार समितीतील लिलाव सुरू झाल्यानंतर कांद्याला 4,000 ते 4,500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत दर मिळाला. लिलावाच्या अखेरीस दर सुमारे 4,000 रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिरावला.

केंद्र सरकारच्या कांदा एक्सप्रेसच्या निर्णयाला जिल्ह्यातील काही शेतकरी आणि कांदा उत्पादकांनी विरोध दर्शविला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत सरकारी कांदा मोठ्या प्रमाणावर विक्रीस आणल्यास बाजारभाव घसरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारने देशातील बाजारपेठेत कांदा विकण्याऐवजी त्याची निर्यात वाढवावी आणि परदेशातील बाजारपेठेत कांदा विकून शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळवून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कांद्याला योग्य भाव मिळणे आवश्यक असल्याचेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI


 rajesh pande