अमरावती, 27 ऑगस्ट (हिं.स.) । महर्षी पब्लिक स्कूलमधील विद्यार्थी राजेश बाबू बेठेकर याची १४ ऑगस्टला प्रकृती बिघडली होती. मात्र त्याला रुग्णालयात न नेल्याने तो १६ ऑगस्टला दुपारी २ वाजता शाळेतून गावाला गेला. दरम्यान त्याची प्रकृती जास्त बिघडल्यामुळे रुग्णालयात नेत असताना त्याचा मृत्यू झाल्याचे चौकशीत उघड झाले. यावरून आदिवासी अपर आयुक्त संदीप गोलाईत यांनी महर्षी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव आदिवासी आयुक्तांकडे पाठविला आहे.

अमरावती रिंगरोडवरील महर्षी पब्लिक स्कूल येथे इंग्रजी माध्यम नामांकित निवासी शाळा सुरू आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असावे, त्यांची प्रगती व्हावी, या उद्देशाने ही योजना गेल्या काही वर्षापासून राज्यात सुरू आहे. मेळघाटातील एकूण ५४५ आदिवासी विद्यार्थी महर्षी शाळेत शिकत आहेत. वर्षाला एका विद्यार्थ्यामागे शाळेला ७० हजार रुपये अनुदान मिळते. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, जेवणाची तसेच गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्याची व्यवस्था शाळेला करावी लागते. राजेश बेठेकर हा महर्षी शाळेत ११ वी ला शिकत होता. १४ ऑगस्ट रोजी त्याची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्याने भावाला फोन करून सांगितले आणि शाळेच्या अधिक्षकाला माहिती दिली. परंतु शाळेच्या अधिक्षकांनी व संचालकाने कुठलीच दखल घेतली नाही. त्याची प्रकृती जास्त बिघडली. अखेर १६ ऑगस्ट ला त्याचा मृत्यू झाला.

घटनेची गँभिर दखल घेत आयुक्त संदिप गोलाईत यांनी दुसऱ्याच दिवशी शाळेची पाहणी केली आणि शाळा संचालक प्रशांत राठी यांच्याकडे चौकशी केली असता राजेशची प्रकृती बिघडल्यानंतर तो कोणाला न सांगता १४ ऑगस्टला शाळेतून गावी निघून गेला, अशी खोटी माहिती त्यांनी आदिवासी आयुक्तांना दिली. त्यावरून आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्या चौकशीत महर्षी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसोबत बसविले जात नाही. विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव केला जातो, असा ठपका ठेवत महर्षी शाळेची मान्यता तत्काळ रद्द करण्यात यावी, असा प्रस्ताव आदिवासी अपर आयुक्त संदिप गोलाईत यांनी आदिवासी आयुक्त मुंबई यांना पाठविला आहे.

यासंदर्भात आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त संदीप गोलाईत यांनी सांगितले की, राजेश बेठेकरला १४ ऑगस्टला रुग्णालयात नेले असते तर त्याचे प्राण वाचले असते. परंतु शाळेने त्याला रुग्णालयात दाखल केले नाही. उलट खोटी माहिती देत दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव केला जातो, त्यांना सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसोबत शिकवीले जात नाही आणि शाळेचा रेकॉर्ड सुध्दा व्यवस्थीत नाही. त्यामुळे शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवीला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी