सरकारी उपाययोजनांमुळे साखरेची बाजारातील उपलब्धता सुधारून जलद पुरवठा सुनिश्चित झाला

नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट (हिं.स.)। साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने अनेक सक्रिय उपाययोजना केल्या आहेत. अलीकडच्या काळात साखरेच्या एक्स-मिल, अर्थात कारखाना स्तरावरील दरात सुमारे 20 टक्के घट झाली असून, किरकोळ बाजारातील साखरेचे दरही कमी होऊ लागले आहेत. पुरवठा साखळीतील बदलांचा परिणाम बघता, लवकरच साखरेचे किरकोळ दरही एक्स-मिल दरांप्रमाणेच खाली येतील अशी अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकार देशभरातील साखरेच्या किमती, साठा आणि ने-आण यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि पुरेशा उपलब्धतेचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक सक्रिय उपाययोजना केल्या आहेत. कारखान्यातील (एक्स-मिल) आणि किरकोळ दरांमध्ये दिसून येणारा घसरणीचा कल हे दर्शवतो की, देशात साखरेचा पुरेसा साठा असूनही अलीकडच्या काळात प्रामुख्याने साठेबाजी आणि सट्टेबाजीमुळे साखरेच्या दरात वाढ झाली.

प्रत्यक्ष पडताळणीद्वारे साखरेचा पुरेसा साठा असल्याची खात्री करण्यात आली

साखर कारखान्यांमधील साखरेच्या साठ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या देशव्यापी मोहिमेमुळे साखरेची उपलब्धता समाधानकारक असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, साखर कारखान्यांकडे असलेला साठा हा त्यांनी सरकारला सादर केलेल्या मासिक प्रपत्रांमधील घोषित साठ्यापेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. या पडताळणी प्रक्रियेतून हे सिद्ध झाले की, देशात साखरेचा तुटवडा नाही. त्यामुळे घाबरून जाऊन साखरेची खरेदी करण्याची अथवा गरजेपेक्षा जास्त साठा करण्याची आवश्यकता नाही.

सप्टेंबरपासून पाक्षिक साखर कोटा प्रणाली

सरकारने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये, महिन्याच्या सुरुवातीला कारखान्यांनी विकलेली साखर खरेदीदारांकडून महिन्याच्या अखेरीलाच पाठवली जात होती किंवा उचलली जात होती. या पद्धतीमुळे बाजारात साखरेचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला. अशा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि साखर वेळेवर बाजारात उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने सध्याची मासिक कोटा पद्धत रद्द करून सप्टेंबरपासून साखरेचे पाक्षिक वाटप (दर पंधरा दिवसांनी वाटप) करण्याची प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाक्षिक कोट्यांतर्गत, कारखान्यांना त्यांना वाटप केलेल्या साठ्यापैकी किमान 40 टक्के साठा पहिल्या आठवड्यात आणि उर्वरित साठा त्यानंतरच्या आठवड्यात विकणे आवश्यक असेल.

पाक्षिक पद्धतीमुळे सरकारला पुढील कार्यवाही करता येईल:

मागणी आणि पुरवठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे; बाजारातील परिस्थितीमधील बदलांना त्वरित प्रतिसाद देणे; कृत्रिम टंचाई रोखणे;

बाजारात पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त साठा उपलब्ध करणे; ही लवचिक यंत्रणा साखर पुरवठा प्रत्यक्ष देशांतर्गत मागणीशी सुसंगत राहील याची खात्री करेल. विक्रीनंतर सात दिवसांच्या आत साखर रवाना करणे बंधनकारक; विक्री झालेली साखर विक्रीच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत कारखान्यातून रवाना केली जाईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश साखर कारखान्यांना यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.

नवीन साखर हंगामामुळे उपलब्धता होईल आणखी मजबूत

नवीन हंगामासाठी उसाचे गाळप 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. या महिन्यात 10 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. सरकारने ऑक्टोबरमध्ये उत्पादित साखर कोणत्याही निर्बंधांशिवाय विकण्याची परवानगी साखर कारखान्यांना दिली आहे, जेणेकरून नवीन हंगामातील उत्पादन लवकरात लवकर देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध व्हावे. नोव्हेंबरमध्ये सुमारे 45 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी भरीव अतिरिक्त पुरवठा होईल.

साखरेच्या पुरेशा उपलब्धतेची सरकारने ग्राहकांना दिली ग्वाही

सरकारने ग्राहकांसाठी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, देशात साखरेचा तुटवडा नाही आणि देशभरात विशेषतः आगामी सणासुदीच्या काळात, वाजवी दरातील साखरेची पुरेशी आणि अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule