इस्लामाबाद, 03 ऑगस्ट (हिं.स.)।पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरमध्ये (पीओके) सुरू असलेल्या अस्थिरतेच्या व्यापक वृत्तांकनानंतर पाकिस्तानने अनेक वृत्तसंकेतस्थळांवर निर्बंध घातले असून डिजिटल सेन्सॉरशिप अधिक कडक केली आहे.

वृत्तसंस्थाच्या अहवालानुसार, स्थानिक आणि प्रादेशिक वृत्तसंकेतस्थळे ब्लॉक केल्याच्या बातम्यांसह पाकिस्तानातील काही भागांमध्ये नागरिकांचा आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या आणि प्रसारमाध्यमांपर्यंतचा प्रवेशही बंद करण्यात आला आहे.हे निर्बंध अशा माध्यमांवर लादण्यात आले आहेत, जे पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरमधील अलीकडील आंदोलने, कथित सुरक्षा कारवाया आणि वाढत्या जनअसंतोषाचे वृत्तांकन करत होते. मात्र, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी या निर्बंधांची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.

२४ जूनच्या न्यायालयीन आदेशानुसार, ब्लॉक करण्यात येऊ शकणाऱ्या माध्यमांमध्ये पाकिस्तानातील प्रमुख विरोधी पक्ष, त्यांचे नेते आणि तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्याशी संबंधित चॅनेल्स तसेच सरकारवर टीका करणाऱ्या अनेक पत्रकारांच्या माध्यमांचाही समावेश आहे.

यापूर्वी जुलै महिन्यात माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, इस्लामाबादमधील एका न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने पाकिस्तानच्या नॅशनल सायबर क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनसीसीआयए) च्या २ जूनच्या अहवालाच्या आधारे अनेक यूट्यूब चॅनेल्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते.

अहवालानुसार, डिजिटल हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी इशारा दिला आहे की, प्रस्तावित निर्बंधांमुळे पाकिस्तानमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणखी मर्यादित होऊ शकते. दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांवर आधीच मोठ्या प्रमाणात निर्बंध असताना, सोशल मीडिया हे सार्वजनिक चर्चा आणि मतभेद व्यक्त करण्यासाठी उरलेल्या मोजक्या मंचांपैकी एक असल्याचे या संघटनांचे मत आहे.

वृत्तानुसार, यूट्यूबने २७ कंटेंट निर्मात्यांना सूचना दिली आहे की, न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांच्या चॅनेल्सवर बंदी घातली जाऊ शकते. पीओकेमधील राजकीय परिस्थिती आणि स्थानिक आंदोलनांशी संबंधित माहितीच्या प्रसाराबाबत वाढलेल्या संवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर अडथळे, व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि सातत्याने सुरू असलेली आंदोलने पाहायला मिळाली. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या टप्प्यात २१ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले. यामध्ये मुजफ्फराबाद विभागातील नऊ मतदारसंघ आणि पाकिस्तानच्या विविध भागांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या निर्वासितांसाठी राखीव १२ मतदारसंघांचा समावेश होता. अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले. रस्ते बंद, आंदोलन आणि वाहतूक कोंडीमुळे मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले, परिणामी मतदान प्रक्रियेत विलंब झाला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode