नवी दिल्ली, 03 ऑगस्ट (हिं.स.)। काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी ई20 पेट्रोलबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की, 29 जुलै रोजी संसदेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या उत्तरातून जितक्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली, त्यापेक्षा अधिक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांनी म्हटले की, सरकार एका बाजूला ई20 पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सांगत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांचे अनुभव आणि विविध तांत्रिक दस्तऐवज अनेक महत्त्वाच्या चिंता समोर आणत आहेत.

जयराम रमेश यांनी सोमवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, नितीन गडकरी यांनी संसदेत सांगितले होते की, ई20 इंधन अनेक वर्षांच्या वैज्ञानिक चाचण्यांनंतर लागू करण्यात आले आहे आणि त्यामुळे वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशभरातील वाहनमालक आणि मेकॅनिक मायलेजमध्ये घट, इंजिनच्या कामगिरीत घसरण, 2023 पूर्वी तयार झालेल्या वाहनांची ई20 सोबत सुसंगतता, कोल्ड-स्टार्टची समस्या, इंजिन लवकर खराब होणे, फ्यूल इंजेक्टर जाम होणे, फ्यूल लाईनमध्ये गंज लागणे तसेच रबरच्या भागांना तडे जाणे यांसारख्या तक्रारी सातत्याने मांडत आहेत.

त्यांनी म्हटले की, जून 2026 मध्ये 2023 पूर्वी तयार झालेल्या पेट्रोल वाहनांच्या 44 हजारांहून अधिक मालकांवर करण्यात आलेल्या एका स्वतंत्र सर्वेक्षणात मोठ्या संख्येने लोकांनी ई20 लागू झाल्यानंतर त्यांच्या वाहनांवर प्रतिकूल परिणाम जाणवल्याचे सांगितले आहे.

त्यांनी दावा केला की, सप्टेंबर 2025 मध्ये पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी जैवइंधनामुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी पूर्णपणे फेटाळून लावल्या होत्या. असे असूनही, जुलै 2026 मधील ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) च्या अहवालात आणि नीती आयोगाच्या 2021 च्या इथेनॉल पॉलिसी रोडमॅपमध्ये ई20 च्या वापराशी संबंधित काही तांत्रिक परिणामांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या दस्तऐवजांमध्ये ई10 साठी डिझाइन केलेल्या वाहनांमध्ये रबरचे भाग लवकर खराब होणे, फ्यूल टँक आणि इतर धातूच्या भागांमध्ये गंज लागणे तसेच काही श्रेणीतील वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमता कमी होणे यांसारख्या बाबींचा उल्लेख आहे.

जयराम यांनी म्हटले की, ई20 बाबत लोकांमध्ये उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची मागणी वाढत आहे. सरकारने या विषयावर उपलब्ध सर्व वैज्ञानिक अभ्यास आणि आकडे सार्वजनिक करावेत, जेणेकरून ग्राहकांच्या शंकांचे तथ्यात्मक आधारावर निराकरण करता येईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule