
सिलीगुडी, 03 ऑगस्ट (हिं.स.) : भारत आपल्या सीमांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि उत्तर बंगालमधील संपर्क व्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प राबवत आहे. या अंतर्गत रेल्वे मंत्रालयाने चालसा जवळील खुनिया मोड येथून जलढाकापर्यंत १७ किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २७२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सिलीगुडीचे खासदार राजू बिस्ता यांनी सोशल मीडियावर माहिती देताना सांगितले की, हा रेल्वे मार्ग खुनिया मोडपासून सुरू होऊन जलपाईगुडी आणि कालिम्पोंग वनविभागातून जात जलढाकापर्यंत पोहोचेल.जलढाका नदीचा उगम भारत-भूतान-चीनच्या डोकलाम त्रिसीमा भागाजवळील तलावातून होतो. त्यामुळे हा रेल्वे मार्ग सीमावर्ती भागांपर्यंत पोहोच सुलभ करण्याबरोबरच डुआर्स परिसरातील पर्यटनालाही मोठी चालना देणार आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे अशी आहेत:
दुर्गम आणि सीमावर्ती भागांमध्ये रेल्वे संपर्क वाढवणे.
डुआर्स परिसरातील पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे.
सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांतील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करणे.
या प्रकल्पासाठीचा सविस्तर सर्वेक्षणाचा प्रारंभ पावसाळा संपल्यानंतर करण्यात येणार आहे.
मोठ्या रेल्वे नेटवर्कची तयारी
भारतीय रेल्वेने भविष्यात चालसा (जलपाईगुडी) ते सीमावर्ती भागापर्यंत सुमारे २०० किलोमीटर लांबीचा सामरिक रेल्वे मार्ग उभारण्याचा प्रस्तावही तयार केला आहे. या प्रकल्पामुळे सीमावर्ती भागांतील नागरी तसेच लष्करी वाहतूक अधिक सक्षम होणार असल्याचे मानले जाते.
२०१७ मध्ये डोकलाम येथे भारत आणि चीन यांच्यात ७३ दिवस सैन्य तणाव निर्माण झाला होता. हा वाद भूतानच्या दाव्याच्या प्रदेशात चीनने रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सुरू झाला होता. भारताने भूतानच्या दाव्याला पाठिंबा देत या बांधकामाला विरोध केला होता.
उपग्रह चित्रे आणि विविध अहवालांनुसार, चीनने या भागात गेल्या काही वर्षांपासून पायाभूत सुविधांचा विस्तार सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे भारताचा हा नवीन रेल्वे प्रकल्प सीमावर्ती भागातील सामरिक तयारी अधिक मजबूत करणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
शिवोक-रंगपो रेल्वे प्रकल्पाचा भविष्यात नाथुला खिंडीपर्यंत विस्तार करण्याची योजना आहे. त्यासोबतच जलढाका रेल्वे प्रकल्प हा चीन सीमेच्या जवळील संवेदनशील आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांना जोडणारा दुसरा मोठा रेल्वे प्रकल्प ठरणार असून, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रादेशिक विकास आणि पर्यटन या तिन्ही क्षेत्रांना याचा दीर्घकालीन फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.-------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी