सभागृहाची कार्यवाही मंगळवारपर्यंत स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविणारे विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली, 03 ऑगस्ट (हिं.स.) : राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या आरोपांवरून तसेच नीट पेपर लीक प्रकरणात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केलेल्या सततच्या गोंधळामुळे सोमवारी लोकसभेचे कामकाज मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारकडून उत्तराची मागणी करत घोषणाबाजी सुरू केली. नीट पेपर लीकविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात उपस्थित राहून निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. या गोंधळातच लोकसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026 सादर केले.या विधेयकानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांसह न्यायाधीशांची संख्या 34 वरून 38 करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेनेती यांनी सदस्यांना विधेयकावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. मात्र विरोधी सदस्यांची घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने विधेयक मतदानासाठी ठेवण्यात आले आणि ते ध्वनीमताने मंजूर करण्यात आले.विरोधकांच्या वतीने तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत राय यांनी अध्यादेश आणण्याच्या विरोधात वैधानिक प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव सभागृहाने ध्वनीमताने फेटाळून लावला.

राज्यसभेत एमएसएमई सुधारणा विधेयक मंजूर

दरम्यान, राज्यसभेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026 मंजूर केले.या विधेयकाचा उद्देश एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांना होणाऱ्या विलंबित पेमेंटच्या समस्येवर तोडगा काढणे हा आहे.विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाजही मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात एकूण 8 विधेयके सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. यापैकी वंदे मातरम् विधेयक आणि सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक (पेपर लीक संबंधित) दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आहेत.याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक लोकसभेत आणि एमएसएमई विकास (सुधारणा) विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे.जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, आयकर (सुधारणा) विधेयक, विदेशी अंशदान (एफसीआरए) सुधारणा विधेयक आणि विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक यांना अद्याप संसदेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी