नवी दिल्ली, ३ ऑगस्ट (हिं.स.) प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद करणे आणि न्यायिक क्षमता वाढवणे या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक लोकसभेने सोमवारी कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. या विधेयकानुसार सरन्यायाधीशांसह एकूण न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे.

लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ मंजूर केले. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) अधिनियम, १९५६ मध्ये आणखी सुधारणा करते. विधेयक चर्चेसाठी सादर केले जात असताना, विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरून गोंधळ सुरूच ठेवला. पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नाटी यांच्या विनंतीनंतरही गोंधळ सुरूच राहिला. या गोंधळातच विधेयक मंजूर करण्यात आले.

कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सांगितले की, ही सुधारणा न्यायिक क्षेत्रातील सुधारणांच्या मालिकेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांनी सांगितले की, घटनापीठांच्या स्थापनेमुळे नियमित खटले चालवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या कमी होते. परिणामी, अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज भासली. या संदर्भात आणलेल्या अध्यादेशाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी सभागृहापुढे एक विधेयक ठेवण्यात आले आहे.

त्यांनी सांगितले की, संविधानाच्या अनुच्छेद १२४ नुसार, बदलत्या गरजांनुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वेळोवेळी वाढवण्यात आली आहे. संविधानाच्या निर्मितीच्या वेळी, सरन्यायाधीशांसह एकूण आठ न्यायाधीशांची तरतूद होती. ही संख्या नंतर १९५६ च्या कायद्याद्वारे वाढवण्यात आली. सध्याच्या दुरुस्तीचा उद्देश प्रलंबित खटल्यांचा वाढता साठा प्रभावीपणे सोडवणे आणि न्यायिक प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवणे हा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे