जिल्हास्तर आणि तालुकानिहाय आकडेवारीत विसंगती

अमरावती, 31 ऑगस्ट (हिं.स.)। न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या प्रक्रियेत अमरावती जिल्ह्यातील सरपंच पदांच्या आरक्षणाचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. ग्रामविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आरक्षणाच्या आकडेवारीत जिल्हास्तर आणि तालुकानिहाय गणितात तब्बल १२ जागांची तफावत आढळून आली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा संभ्रम वाढला असून, जिल्हा निवडणूक विभागाने ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. स्पष्टीकरण मिळेपर्यंत सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा पुढील कार्यक्रम तूर्तास रखडण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील ७१५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी यापूर्वी ओबीसी प्रवर्गासाठी १९६ जागा आरक्षित होत्या. त्यापैकी ९८ जागा महिलांसाठी राखीव होत्या, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ३३८ जागा होत्या. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम ठेवण्यासाठी जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार ओबीसी प्रवर्गाच्या २५ जागा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ओबीसीसाठी १७१ आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ३६३ जागा निश्चित करण्यात आल्या. मात्र, केवळ जिल्हास्तरीय टक्केवारीचा विचार न करता तालुकानिहाय लोकसंख्या आणि आरक्षणाचे प्रमाणही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. या गणितानुसार ओबीसीच्या आणखी १२ जागा कमी होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार २५ जागांची कपात आणि तालुकानिहाय गणितानुसार अपेक्षित ३७ जागांची कपात यामध्ये १२ जागांची तफावत निर्माण झाली आहे. मूळ १९६ जागांमधून ३७ जागा कमी केल्यास ओबीसीसाठी १५९, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ३७५ जागा राहतील. या विसंगतीबाबत प्रशासनाने ग्रामविकास विभागाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

या तालुक्यात बदलाची शक्यताचांदूर रेल्वे, धामणगाव, नांदगाव खंडेश्वर आणि तिवसा या चार तालुक्यांतील आरक्षणात बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र अमरावती, भातकुली, मोर्शी, वरुड, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर आणि चांदूरबाजार या आठ तालुक्यांतील आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी