भारतीय नाविकांच्या सुरक्षेलाही सर्वोच्च प्राधान्य

नवी दिल्ली, 07 ऑगस्ट (हिं.स.) : परकीय अंशदान नियमन कायदा (एफसीआरए) दुरुस्ती विधेयकावर अमेरिकेतील एका खासदाराने केलेल्या टिप्पणीला भारताने स्पष्ट आणि ठाम प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताच्या विधायी प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ भारतीय संसदेला असून हा देशाचा अंतर्गत विषय असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की, एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाबाबत करण्यात आलेल्या टिप्पणीची सरकारने दखल घेतली आहे. परकीय निधीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताप्रमाणेच अमेरिका आणि इतर अनेक देशांमध्येही स्वतंत्र कायदे लागू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.याचवेळी पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील भारतीय जहाजे व भारतीय नाविकांच्या सुरक्षेला भारताने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. भारतीय दूतावास जहाजरानी मंत्रालय, समुद्री प्राधिकरणे आणि स्थानिक प्रशासनाशी सातत्याने संपर्कात असून, गरज पडल्यास भारतीय ध्वजावरील जहाजे आणि भारतीय नागरिकांना तातडीची मदत उपलब्ध करून दिली जात असल्याची माहिती देण्यात आली.

भारताचे प्रमुख मुद्दे

एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याची भूमिका.

परकीय निधीवर नियंत्रणासाठी अनेक देशांमध्ये कायदे अस्तित्वात असल्याचे स्पष्टीकरण.

पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील भारतीय जहाजे व नाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य.

भारतीय दूतावासांकडून अनेक महिन्यांपासून २४x७ हेल्पलाइन सेवा सुरू.

गरजू भारतीय नागरिक आणि नाविकांना तातडीची मदत उपलब्ध.

स्थानिक प्रशासन व समुद्री प्राधिकरणांशी सातत्याने समन्वय.

नागरिक, व्यापारी जहाजे आणि समुद्री कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य न करण्याचे सर्व संबंधित पक्षांना आवाहन.

आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवरील सुरक्षित आणि निर्बाध व्यापार कायम ठेवण्यावर भारताचा भर.----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी