नागपूर, 07 ऑगस्ट (हिं.स.) : कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाच्या (डीआरटी) नागपूर शाखेचे अध्यक्ष (प्रिसायडिंग ऑफिसर) पंकज कुमार यांना पदावरून तातडीने हटविण्यात यावे किंवा अन्यत्र बदली करण्यात यावी, अशी कठोर शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली आहे.न्या. अनिल एस. किलोर आणि न्या. राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी नोंदविली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पुष्पा प्रदीपराव देशमुख यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीआरटी अध्यक्ष पंकज कुमार हे वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहिले. वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी असल्याने न्यायालयाने खुल्या न्यायालयाऐवजी चेंबरमध्ये त्यांची बाजू ऐकून घेतली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, पंकज कुमार यांना न्यायिक आणि अर्धन्यायिक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची मूलभूत जबाबदारी समजलेली नाही. त्यांच्या उत्तरांवरून कर्जदारांविषयी पूर्वग्रहदूषित भूमिका दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कर्जदारांनी बँकेचे पैसे भरले नसल्यामुळे त्यांना कोणताही दिलासा मिळू नये, अशी भूमिका त्यांच्या कामकाजातून दिसून येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

अंतरिम अर्ज प्रलंबित ठेवल्याबद्दल न्यायालयाचे ताशेरे

कर्जदारांनी वेळेत अंतरिम अर्ज दाखल करूनही ते जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, मालमत्तेचा ताबा घेण्याच्या दिवशी किंवा त्याच्या आदल्या दिवशी कर्जदारांना संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असल्याची गंभीर बाब खंडपीठाने अधोरेखित केली.मूळ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये डीआरटीला सुरक्षितीकरण अर्ज सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, 24 मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत पंकज कुमार यांनी पुढील तारीख थेट 21 ऑक्टोबर 2026 दिली. ही तारीख तब्बल 7 महिन्यांनंतरची असल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

रोजनाम्याची पडताळणी केली असता दोन्ही पक्षांचे वकील उपस्थित असल्याची नोंद असूनही, पक्षकार अनुपस्थित असल्यामुळे सुनावणी घेता आली नाही, असे चुकीचे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

‘एका दिवसासाठीही पदावर राहण्यास पात्र नाहीत’

पंकज कुमार यांना वारंवार संधी देऊनही त्यांच्या कामकाजात सुधारणा झालेली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. चेंबरमधील चर्चेनंतर ते डीआरटीच्या अध्यक्षपदावर एका दिवसासाठीही राहण्यास पात्र नसल्याचा निष्कर्ष खंडपीठाने नोंदविला.अवमान कारवाई पुढे न नेताच न्यायालयाने केंद्र सरकारला पंकज कुमार यांना तातडीने पदावरून हटविण्याची किंवा त्यांची अन्यत्र बदली करण्याची शिफारस केली आहे.या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याचा अनुपालन अहवाल 4 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी अवमान याचिका 4 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणीस ठेवण्यात आली आहे.---------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी