जंतर-मंतरच्या आंदोलनाच्या पाकिस्तान कनेक्शनचा दावा पडला महागात

अमृतसर, 07 ऑगस्ट (हिं.स.) : पंजाबच्या ‘आम आदमी पार्टी’ सरकारने अमृतसहचे पोलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर यांना तत्काळ प्रभावाने पदावरून हटवले आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाचे पाकिस्तानच्या आयएसआय नेटवर्कशी संबंध असल्याचा दावा भुल्लर यांनी केला होता. त्यानंतर पोलिस आयुक्तांवर ही कारवाई करण्यात आलीय.

अलीकडेच पोलीस आयुक्तांच्या एका कथित वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला होता. भाजपच्या सोशल मीडिया हँडल्सवर शेअर करण्यात आलेल्या एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये, जंतर-मंतर येथे झालेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टीच्या' (सीजेपी) आंदोलनाचा संबंध पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय समर्थित नेटवर्कशी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, अमृतसर पोलिसांनी हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावत सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेली व्हिडिओ क्लिप ही संपादित (एडिटेड) असून ती चुकीच्या संदर्भात सादर करण्यात आल्याचे म्हटले होते.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पोलीस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत अटक करण्यात आलेले आरोपी जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी होते, असे कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते. अमृतसर पोलिसांनी पुढे सांगितले होते की, तथ्यांचा विपर्यास करून दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणे गंभीर बाब असून, अशा प्रकारचे संपादित व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. पोलिसांनी स्पष्ट केले होते की, संबंधित पत्रकार परिषदेत अटक करण्यात आलेल्या दहशतवादी आणि गुन्हेगारी मॉड्यूलचा पर्दाफाश करण्यात आला होता. तपासादरम्यान आरोपींनी जंतर-मंतर परिसराची केवळ रेकी (पाहणी) केल्याचे समोर आले होते. मात्र, याचा अर्थ ते तेथील आंदोलनात सहभागी होते, असा होत नाही.

त्यानंतरही पंजाबमधील आम आदमी पार्टी सरकारने पोलीस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर यांना तात्काळ प्रभावाने पदावरून हटवले आहे. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सीमा परिक्षेत्राचे (बॉर्डर रेंज) डीआयजी हरमनबीर सिंह गिल यांच्याकडे अमृतसर पोलीस आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. तर गुरप्रीत सिंह भुल्लर यांना पोलीस महासंचालक (डीजीपी) कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, गुरप्रीत सिंह भुल्लर यांच्या बदलीमागील किंवा त्यांना पदावरून हटविण्यामागील कोणतेही अधिकृत कारण पंजाब सरकारने जाहीर केलेले नाही. मात्र, संबंधित व्हिडिओ आणि त्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

-------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी