वॉशिंग्टन , 07 ऑगस्ट (हिं.स.)।अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय (स्टेट डिपार्टमेंट) मीडिया (I) व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या परदेशी पत्रकारांच्या सोशल मीडिया खात्यांची तपासणी करण्याची तयारी करत आहे.

एका वृत्तानुसार, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सोशल मीडिया स्क्रीनिंगच्या धोरणाचा विस्तार करून त्यात आता परदेशी माध्यम प्रतिनिधींचाही समावेश केला आहे. तसेच, कॅनडा आणि मेक्सिकोतील काही वर्क व्हिसा अर्जदारांनाही या तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.

या संदर्भातील अंतर्गत (इंटरनल) मेमोचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे की, व्हिसा अर्जदारांना तपासणीसाठी आपली सोशल मीडिया खाती सार्वजनिक (पब्लिक) करावी लागतील. व्हाइट हाऊस आणि स्टेट डिपार्टमेंटच्या अधिकृत एक्स खात्यांवर हा अहवाल शेअर करण्यात आला असला, तरी स्टेट डिपार्टमेंटने कथित अंतर्गत कागदपत्रांवर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.

स्टेट डिपार्टमेंटच्या प्रवक्त्यांनी याला ‘ऑनलाइन उपस्थिती पडताळणी’ असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, अर्जदार अमेरिकेच्या कायद्याचा आदर करतील आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा किंवा राष्ट्रीय हितासाठी कोणताही धोका ठरणार नाहीत, याची खात्री करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.प्रवक्त्यांनी पुढे सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षेचे संरक्षण, फसवणूक रोखणे आणि अर्जांची सखोल पडताळणी करण्यासाठी अधिकारी विविध पद्धतींचा वापर करतात. पत्रकारांसाठी ही नवीन स्क्रीनिंग प्रक्रिया नेमकी कधीपासून लागू होईल, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने अमेरिकेत कार्यरत परदेशी पत्रकार, विद्यार्थी आणि इतर व्हिसाधारकांच्या वास्तव्यासंदर्भातील नियम अधिक कडक केले होते. जानेवारी २०२५ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने ऑनलाइन अभिव्यक्ती ही इमिग्रेशन आणि व्हिसा निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनवण्यास सुरुवात केली. यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, स्थलांतरित आणि व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडिया पोस्टची तपासणी केली जाईल. त्यामध्ये ज्यूविरोधी तसेच अमेरिकाविरोधी आशयाचाही समावेश असेल. याच धोरणाअंतर्गत, पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलनात सक्रिय असलेल्या अनेक परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले, तर काहींना अमेरिकेबाहेर पाठवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला.

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये स्टेट डिपार्टमेंटने सांगितले होते की, पुराणमतवादी कार्यकर्ते चार्ली किर्क यांच्या हत्येवर आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याप्रकरणी सहा परदेशी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, अशा प्रकारे हत्येचे समर्थन किंवा आनंद व्यक्त करणाऱ्या इतर व्हिसाधारकांचीही ओळख पटवली जात असल्याचे विभागाने म्हटले होते. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. नागरी स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे व्हिसा मंजूर करणे किंवा रद्द करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणारे पाऊल आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode