वर्धा, 09 ऑगस्ट (हिं.स.)

राज्य शासनाच्या महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. १५ जुलैपासून ई-पीक पाहणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, निर्धारित कालावधी उलटूनही अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची अचूक नोंद, पीक क्षेत्राची माहिती तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतपीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी ई-पिक पाहणी महत्त्वाची मानली जाते. पीक नोंदणीच्या आधारे विविध शासकीय योजनांचा लाभ, पीकविमा आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होते. त्यामुळे खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी वेळेत होणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात सहाय्यकांची नियुक्ती करण्याचेही नियोजन करण्यात आले होते. या सहाय्यकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक पाहणीची नोंद करण्यासाठी मदत मिळणार होती. मात्र, अद्याप या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याने ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया रखडल्याचे दिसून येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी