सोलापूर, 09 ऑगस्ट (हिं.स.)। श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींच्या जतन व संवर्धनासाठी प्रस्तावित लेपन प्रक्रियेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या बाजूने निकाल देत, या प्रक्रियेला आव्हान देणारी रिट याचिका फेटाळून लावली. पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९७३ मधील कलम ३२ नुसार मंदिराची संपत्ती, देवता आणि मूर्तींचे संरक्षण तसेच योग्य देखभाल करण्याची वैधानिक जबाबदारी मंदिर समितीवर आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मंदिर समितीने घेतलेला निर्णय मनमानी नसून, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे घेण्यात आल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. याचिकाकर्त्यांनी मूर्तींच्या संवर्धनासाठी पारंपरिक ‘वज्रलेप’ पद्धतीचा आग्रह धरला होता. मात्र, या पद्धतीच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस वैज्ञानिक, तांत्रिक किंवा शास्त्रीय पुरावा न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मूर्तींच्या संवर्धनाची प्रक्रिया भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या तज्ज्ञांच्या थेट देखरेखीखाली राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मूर्तींची पुढील झीज आणि संभाव्य नुकसान रोखण्यासाठी आवश्यक त्या शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब केला जाणार आहे. संवर्धनाचे काम सुरू करण्यापूर्वी विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींच्या सद्यःस्थितीचे तांत्रिक दस्तऐवजीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षणेही केली जाणार आहेत. संवर्धन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मूर्तींची नियमित पाहणी आणि निरीक्षण सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींच्या जतन-संवर्धनाबाबत सुरू असलेल्या वादाला पूर्णविराम मिळाला असून, वैज्ञानिक पद्धतीने संवर्धन करण्याचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड