पुणे, 09 ऑगस्ट (हिं.स.)। पुरंदर येथील प्रस्तावित ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या एरोसिटीच्या भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे सादर करण्यास आता ३१ ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत संमतीपत्रे सादर न करणाऱ्यांचे भूसंपादन सक्तीने करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

बहुप्रतीक्षित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी सात बाधित गावांमधून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदल्याच्या स्वरूपात त्यांच्या एकूण संपादित जमिनीच्या १० टक्के किंवा किमान १० गुंठे विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे.

विमानतळ प्रकल्पासाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या १,२१८.७५ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित खातेदारांच्या पुनर्वसनासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कायद्यातील तरतुदींनुसार अतिरिक्त जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे.

बाधित शेतकऱ्यांना पुनर्वसनासाठी विकसित भूखंड उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एरोसिटी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसाठी संबंधित जमीनधारकांनी निर्धारित मुदतीत संमतीपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

३१ ऑगस्टनंतर संमतीने जमीन देण्याची संधी उपलब्ध राहणार नसून, कायद्यातील तरतुदीनुसार सक्तीने भूसंपादनाची कार्यवाही केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु