नाशिक, 1 सप्टेंबर (हिं.स.) : मराठा आरक्षण उपसमिती गठीत होऊन अनेक दिवस उलटले असतानाही मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे समितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक तथा छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी केला आहे.

मराठा समाजाला मिळालेले स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना सरकारकडून त्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सुरू आहेत, याची माहिती समाजाला देणे ही आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांची नैतिक जबाबदारी आहे. मात्र, याबाबत विखे पाटील कोणतीही ठोस भूमिका मांडताना दिसत नसल्याने मराठा समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे, असे गायकर यांनी म्हटले.

मराठा आरक्षणाशी संबंधित सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण आणि रोजगाराच्या विविध प्रश्नांवर आरक्षण उपसमितीची बैठक घेऊन ठोस निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या विषयांवर समितीची प्रभावी कार्यवाही दिसून येत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

“मराठा समाजाने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लाखोंचे मोर्चे काढले. अनेक तरुणांनी बलिदान दिले, तर हजारो तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले. मोठ्या संघर्षानंतर समाजाच्या पदरात काही मागण्या पडल्या. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाच्या प्रश्नांची जबाबदारी असलेल्या आरक्षण उपसमितीकडूनच दुर्लक्ष होत असेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,” असे करण गायकर यांनी सांगितले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या पोर्टलच्या समस्येमुळे अनेक मराठा तरुणांना उद्योग-व्यवसायासाठीच्या योजनांचा लाभ घेता आला नाही, असा दावा गायकर यांनी केला. सारथी संस्थेची सद्यस्थिती काय आहे, नवीन वसतिगृहांचा प्रश्न किती जिल्ह्यांत मार्गी लागला आहे, शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर काय निर्णय झाले आहेत, याचा संपूर्ण लेखाजोखा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समाजासमोर मांडावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठा आरक्षण उपसमिती ही समाजाच्या न्याय्य मागण्या सोडविण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, समितीतील मंत्री मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेत आहेत की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत, असा सवालही करण गायकर यांनी उपस्थित केला.

“मराठा समाजाच्या प्रश्नांची जबाबदारी पार पाडता येत नसेल तर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा. लकवा मारलेले हात मराठा समाजाचे भले करू शकत नाहीत, असा टोला गायकर यांनी लगावला.

न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची भूमिका, मराठा समाजाच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर उपाययोजना आणि आरक्षणाशी संबंधित इतर प्रलंबित प्रश्नांवर पुढील दोन दिवसांत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समाजाला स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण गायकर यांनी केली आहे.

अन्यथा महाराष्ट्रातील तमाम मराठा समाजबांधवांना एकत्रित करून मुंबई येथील राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी आंदोलन करून जाब विचारण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर यांनी दिला. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीसाठी विखे पाटील स्वतः जबाबदार असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI