यवतमाळ : ज्वारी खरेदीप्रकरणी आंदोलनाचा इशारा; किसान संघाकडून तहसीलदारांकडे चौकशीची मागणी
यवतमाळ 01 सप्टेंबर (हिं.स.)तालुक्यातील शासकीय ज्वारी खरेदीमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत भारतीय किसान संघाने तहसील प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली आहे. २८ हजार क्विंटल ज्वारी खरेदीसाठी वापरण्यात आलेल्या सातबारा उतारा याची तसेच ई-पीक पाहणीत
यवतमाळ : ज्वारी खरेदीप्रकरणी आंदोलनाचा इशारा; किसान संघाकडून तहसीलदारांकडे चौकशीची मागणी


यवतमाळ 01 सप्टेंबर (हिं.स.)तालुक्यातील शासकीय ज्वारी खरेदीमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत भारतीय किसान संघाने तहसील प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली आहे. २८ हजार क्विंटल ज्वारी खरेदीसाठी वापरण्यात आलेल्या सातबारा उतारा याची तसेच ई-पीक पाहणीतील नोंदींची तपासणी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी संघाने केली आहे. याबाबत आठ दिवसांत माहिती उपलब्ध न झाल्यास तहसील कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत युवा प्रमुख राम जिल्लडवार यांनी पदाधिका-यांसह तहसीलदारांना मागणीपत्र सादर केले. या पत्रात २८ हजार क्विंटल ज्वारी खरेदीसाठी ज्या सातबारा उता-यांचा आधार घेण्यात आला, त्यांची गावनिहाय यादी, प्रमाणित प्रती तसेच संबंधित ई-पीक पाहणीचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी १२ ऑगस्टला तहसीलदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या चौकशी सुनावणीत काही मोठ्या खातेदारांकडून २५० क्विंटलपेक्षा अधिक ज्वारीची खरेदी झाल्याचे खरेदी-विक्री संघाच्या व्यवस्थापकाने सांगितल्याचा दावा किसान संघाने केला आहे. त्यानंतर १४ ऑगस्टला महसूल सर्व्हरवरील डिजिटल ऑडिट ट्रेल लॉग आणि लॉगिन आयडीची माहिती मागण्यात आली. मात्र, २५ ऑगस्टच्या पत्रातून शेतकर्!यांची नावे व गावांची माहिती नसल्यास रेकॉर्ड शोधणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने कळविल्याचे संघाचे म्हणणे आहे.

डिजिटल नोंदींची तपासणी केल्यास कथित बोगस पीक नोंदणीचा प्रकार स्पष्ट होऊ शकतो, असा दावा राम जिल्लडवार यांनी केला. संबंधित तलाठ्याचे डिजिटल लॉगिन आणि आयपी अॅड्रेस तपासण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या लढ्यात जिल्हाध्यक्ष विजय धानोरकर, जिल्हा कोषाध्यक्ष सुनील पेंटावार, तालुका सदस्य गोवर्धन एलटीवार, ग्राम समिती अध्यक्ष जयवर्धन एलटीवार व अशोक बंडेवार, सदस्य मधुसूदन जगताप आणि अरविंद एलटीवार यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले. आठ दिवसांत चौकशीची माहिती न मिळाल्यास धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय किसन संघाने तहसीलदारांना निवेदनातून दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande