मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील शिक्षा 2030 मध्येच पूर्ण होणार

नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर (हिं.स.) : मुंबईत मार्च 1993 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी अबू सलेम याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जन्मठेपेच्या शिक्षेतून मुदतपूर्व सुटका करण्याची मागणी करणारी सलेमची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अबू सलेम याला 2030 पर्यंत कारागृहातच रहावे लागणार आहे.

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सलेमने तुरुंगात भोगलेल्या शिक्षेदरम्यान मिळालेली सवलत (रिमिशन) विचारात घेतल्यास त्याने शिक्षेची 25 वर्षे पूर्ण केली असून आपली सुटका करण्यात यावी, असा दावा केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळताना सलेमची 25 वर्षांची शिक्षा 2030 मध्ये पूर्ण होणार असल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयाला सलेमने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलै रोजी या प्रकरणातील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट

हे प्रकरण देशातील सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक असलेल्या 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित आहे. मुंबईतील 12 वेगवेगळ्या ठिकाणी 12 मार्च 1993 रोजी एकापाठोपाठ एक बॉम्बस्फोट झाले होते. या हल्ल्यांमध्ये 257 जणांचा मृत्यू, तर सुमारे 800 जण जखमी झाले होते. तपासादरम्यान हे बॉम्बस्फोट बाबरी मशीद पाडल्याचा बदला घेण्यासाठी घडवून आणण्यात आल्याचे समोर आले होते. अबू सलेम हा या कटातील प्रमुख सूत्रधारांपैकी एक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. हल्ल्याच्या कटात सहभागी होण्यासोबतच त्याने गुजरातमधील भरुच येथून मुंबईपर्यंत शस्त्रे आणि स्फोटके पोहोचवल्याचेही सिद्ध झाले होते. याशिवाय, त्याला हत्या प्रकरणातही दोषी ठरवण्यात आले होते. या आरोपांच्या आधारे विशेष टाडा न्यायालयाने अबू सलेमला 25 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

प्रत्यार्पण कराराचा दिला होता दाखला

यापूर्वीही अबू सलेमने न्यायालयात पुर्तगालसोबत झालेल्या प्रत्यार्पण कराराचा दाखला देत, त्याला 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात ठेवता येणार नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्याचा हा युक्तिवाद न्यायालयांनी यापूर्वीही अनेकदा फेटाळला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयानेही सलेमची मुदतपूर्व सुटकेची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले होते की, शिक्षेत मिळणाऱ्या सवलतीची गणना नियोजित सुटकेच्या तारखेच्या केवळ एक महिना आधी करता येते. त्यामुळे सध्या त्याची शिक्षा पूर्ण झाल्याचे मानणे योग्य ठरणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे सलेमच्या मुदतपूर्व सुटकेचा मार्ग पुन्हा एकदा बंद झाला असून, सध्याच्या स्थितीत त्याची 2030 पूर्वी सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी