वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांनी आरोप फेटाळले

अमरावती, १० सप्टेंबर (हिं.स.) : अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशु दक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातच अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माध्यमातून जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी करण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटर खरेदीवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, हे आरोप शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांनी फेटाळले आहेत.

अमरावती जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे व्हेंटिलेटर खरेदीमध्ये मोठी आर्थिक तफावत असल्याचा दावा केला आहे. एका कंपनीचे २० व्हेंटिलेटर सुमारे ४.५ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले असून, त्याच उपकरणाची जीएसटीसह किंमत एका अधिकृत पुरवठादाराकडून १३.२२ लाख रुपये प्रति नग असल्याचे कोटेशन मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दरातील तफावतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

अमरावती मेडिकल कॉलेजला जिल्हा सामान्य रुग्णालय हस्तांतरित होणार असल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून रुग्णालयासाठी विविध वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संबंधित कंपनीचे व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले. या खरेदीसाठी सुमारे ४.५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा त्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे केला आहे. तसेच खरेदीचा पुरवठा आदेश २७ मार्च २०२६ रोजी देण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

१३.२२ लाख रुपये प्रति व्हेंटिलेटरच्या कोटेशनमधील दराच्या तुलनेत २२.५५ लाख रुपये प्रति व्हेंटिलेटर या दराने प्रत्यक्ष खरेदी झाली असल्याचा दावा डॉ. देशमुख यांनी केला आहे. हा दावा खरा असल्यास खरेदी प्रक्रियेत मोठी आर्थिक तफावत निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याच आधारावर सुमारे दोन कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

बाजारभावानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने ही खरेदी झाली असती, तर उपलब्ध ४.५ कोटी रुपयांत अधिक व्हेंटिलेटर खरेदी करता आले असते आणि त्याचा लाभ अधिक रुग्णांना मिळाला असता, असेही डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, व्हेंटिलेटर खरेदीसंदर्भातील आरोप शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांनी फेटाळले आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष दर, निविदा प्रक्रिया, पुरवठा आदेश आणि बाजारभाव याबाबतच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच या आरोपांतील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी