११३२ सभासदांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती

अमरावती, १० सप्टेंबर (हिं.स.) : अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील वैयक्तिक सभासदत्वाच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला गुरुवारी महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाने १,१३२ सभासदांच्या प्रकरणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने जिल्हा बँकेला मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयाचे बँकेचे सभासद, अधिकारी-कर्मचारी तसेच सत्ताधारी संचालक मंडळाने स्वागत केले. जिल्हा बँकेत वैयक्तिक सभासदत्वासाठी सुमारे सहा हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. बँकेच्या शेअरची रक्कम १० हजार रुपये असून, उपविधींमध्ये वैयक्तिक सभासद करून घेण्याची स्पष्ट तरतूद नसल्याचा आधार घेत कार्यकारी समितीने हे अर्ज नामंजूर केले होते.

यानंतर सुमारे १,३०० अर्जदारांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांच्याकडे अपील दाखल केले. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत १,१३२ अर्जदारांनी सहकार मंत्र्यांकडे रिव्हिजन दाखल केली होती. सहकार मंत्र्यांनी ही रिव्हिजन मंजूर करून संबंधित अर्जदारांना सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाला जिल्हा बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात वरिष्ठ कौन्सिल सत्यजित देसाई आणि ॲड. पराग कडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा बँकेची बाजू मांडली. बँकेच्या सभासदत्वासंदर्भातील उपविधी, संस्थेची स्वायत्तता आणि कायदेशीर अधिकार या प्रमुख मुद्द्यांवर न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यात आली.

गुरुवारी, १० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने जिल्हा बँकेच्या भूमिकेला न्यायालयीन बळ मिळाल्याचे सत्ताधारी गटाकडून सांगण्यात आले.

‘बँकेची स्वायत्तता अबाधित ठेवू’

बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या स्वायत्ततेशी संबंधित असल्याचे म्हटले. जिल्हा बँक कोणत्याही व्यक्तीची किंवा राजकीय गटाची मालमत्ता नसून ती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची बँक आहे. बँकेची स्वायत्तता, सभासदांचा विश्वास आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या न्यायालयीन लढ्यात उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे यांच्यासह नरेशचंद्र ठाकरे, सुधाकर भारसाकळे, आनंद काळे, जयप्रकाश पटेल, दयाराम काळे, सुरेखा ठाकरे, चित्रा डहाणे, सुनील वऱ्हाडे आणि अजय मेहकरे या संचालकांनी एकजुटीने भूमिका घेतल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे संचालक मंडळाचा आत्मविश्वास वाढला असून, जिल्हा बँकेला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित करण्याचा निर्धार संचालक मंडळाकडून व्यक्त करण्यात आला.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी