सोलापूर, 10 सप्टेंबर (हिं.स.)।

विधी संघर्षग्रस्त बालकांशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना कायद्याचे योग्य ज्ञान असण्याबरोबरच बालकांची मानसिक आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन संवेदनशीलतेने काम करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोलकुमार अ. देशपांडे यांनी केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने पॅनेलवरील विधिज्ञांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ‘बाल न्याय प्रणाली समजून घेताना’ या विषयावर प्रा. वैशाली अचकनळ्ळी यांनी मार्गदर्शन केले. तर ‘Exploring Juvenile Justice Act of 2015’ या विषयावर न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी मार्गदर्शन केले.

बाल न्याय अधिनियम २०१५ मधील महत्त्वाच्या तरतुदी, बाल न्याय मंडळासमोरील चौकशी प्रक्रियेत विधिज्ञांची भूमिका तसेच प्रकरणे हाताळताना आवश्यक असलेली संवेदनशीलता आणि कायदेशीर कौशल्य याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. प्रशिक्षणादरम्यान विधिज्ञांच्या प्रश्नांचे आणि शंकांचे निरसनही करण्यात आले.

विधी संघर्षग्रस्त बालकांना प्रभावी कायदेशीर सहाय्य मिळावे आणि न्यायप्रक्रियेत त्यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे प्रशिक्षणार्थींनी सांगितले.

कार्यक्रमात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनेलवरील विधिज्ञ आणि कायद्याचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मनोज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सचिव न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांच्या देखरेखीखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड